Social Icons

सुसासनमा धरान नगरपालिका

  • देबेन्द्र कार्की/धरान
‘नागरिक सचेतना केन्द्रले हाम्रो आाखा खुलाएको छ । आफ्ना अधिकार खोज्न सक्ने भएका छौ ।’ समस्याबारे हप्तामा २ घण्टासम्म छलफल गछौ ।’– नागरिक सचेतना केन्द्र धरान–१३ अमर बस्ती ‘क’ की संयोजक बचरीदेवी कठेत भन्छिन–‘हाम्रा योजना, आवश्यकता तथा सामाजिक समस्याको छलफलबाट निचोट निकाली समाधानका लागि सरोकारबाल निकायसम्म पुर्‍याउछौ ।’
पहिले समस्या लिएर नपा जादाा कर्मचारीलाई नमस्कार गर्दासमेत मुन्टो अर्कोतिर फर्काउथे । सुनुवाई गर्दैनथे तर आजकाल  सचेतना केन्द्र स्थापना भए पछि  के समस्या लिएर आउनु भयो भनेर सम्मान साथ सुनुवाई गर्ने गरेको उनी बताउछिन् । एक बर्ष अघि नागरिक सचेतना केन्द्रमा आवद्ध सुकुम्वासी बस्तीकी कठेत विगतको अनुभव यसरी सुनाउछिन् ।
२०६८ सालमा खानेपानीको योजना माग्न जादााको दु:ख र नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको वेवास्ताबारे सम्झदै भन्छिन्–‘त्यस बेला त हामी अबुझ रहेछौ । केही थाहा नपाएका । आफनै वुद्धिले धेरै दु:ख पायौ ।’ तर आजभोली भने बचरीदेवीहरुमा परिवर्तन आएको छ । आफ्ना टोलका योजना निर्माण, छनौट प्रक्रियाबारे खुलेर बहस पैरवी गर्छन । गाउा टोलका समस्याबारे निधक्क भएर नगरपालिकाका कर्मचारीहरुलाई राख्छन् । उनीहरुको सकृयताले नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको समेत व्यवहारमा परिर्वतन आएको छ ।
यो परिर्वतन टोलमा स्थापित नागरिक सचेतना केन्द्र र वडा नागरिक मञ्च(डब्लुसिएफ) गठनले नै भएको धेरैको बुझाई छ । नागरिक सचेना केन्द्र व्यवस्थापन समितिकी संयोजक संगीता लामा पनि यस्तै अनुभव सुनाउछिन । ‘पहिले चाही  ठूला, पहुचबाला मान्छेका मात्र कुरा सुनिन्थ्यो तर अहिले भने नपाका कर्मचारी हाम्रा पनि कुरा सुन्न थालेका छन् ।’–संगीताले भनिन ।

यो बर्ष टोलकोबाटो निर्माण, खोला नियन्त्रण र सामुदायिक भवन निर्माणका लागि योजना पठाएका थिए । सडक निर्माणको योजना प्राथामिकतामा परेको छ । यो योजना पर्दा उनीहरु मख्ख छन् । बचरीदेवी कठेतले भनिन–‘हाम्रो माग नपाले सुनेको छ । अरु बााकी योजना पनि सुनुवाई हुनु पर्छ ।’

वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्र
 विपन्न, दलित, उत्पीडित, आदीवासी जनजातीलगायतको सहभागतिामा वडामा २५ जनाको वडा नागरिक मञ्च गठन गरिएको छ । यो २०६८ सालमा गठन गरिएको हो । मञ्चमा गाउाका समस्या, विकास निर्माणको आवश्यतालगायतका विषयमा छलफल गरिन्छ । आफ्नो टोल, वडाका लागि के योजना चाहिन्छन् त्यसको पहिचान गरि नगरपालिकासम्म पुर्‍याउन वडा नागरिक मञ्चले भूमिका निर्वाह गर्छ ।
धरानका ४ वटा वडामा नागरिक सचेतना केन्द्र पनि  पनि गठन गरिएको छ । सम्पन्नता स्तरिकरणको आधारमा अति विपन्न, सुकुम्वासीहरु समुहमा आवद्ध छन् । उनीहरु प्रत्येक शनिवार  भेला भएर आफ्ना समस्याबारे छलफल गर्छन । आफ्नो टोलमा चाहिने योजना, विकास निर्माणबारे छलफल गरि नपामा योजना पठाउने काम उनीहरुको हो ।  समुहमा ३० जना सदस्य रहेका छन् ।
नागरिकता बनाउने, व्यक्तिगत घट्ना दर्ता, विपन्नले नपाबाट पाउने सेवा सुविधा कसरी लिने, कहाा जानेबारे छलफल गरिन्छ । क्षमता विकास, शसक्तिकरण, योजना निर्माण, वडा भेलाबारे जानकारी, पहुचमा वृद्धि गर्न यसले भूमिका निर्वाह गर्छ ।
नगरपालिकाको सेवा सूविधामा जनताको पहुच पुर्‍याउन वडाहरुमा वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्र स्थापना गरेको हो ।  हाल भने वडा नं ११, १३, १५ र १७ नं. वाडमा गठन गरिएको छ । गत बर्ष सरकारले सामाजिक परिचालन स्थानिय सुसासन सामुदायिक विकास कार्यक्रम ल्याए पछि ४ वटा वडामा यस्ता समुह खडा गरिएका हुन । यस्ता समुह खडा गरे पछि स्थानियमा केही परिर्वतन आएको छ ।

नपाको काम कारवाहीबारे बेखवर जनता
यद्यपी समुहमा आवद्ध स्थानियहरुमा केही जागरण आए पनि अन्य छिमेकीहरुलाई भने वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्रबारे बेखवर छन् । नगरपालिकाले औपचारिकता पुरा गर्न मात्र निर्माण गरिदिएको धेरैको बुझाई छ ।
धरान–१३ की मुना सुनुवारलाई वडा नागरिक मञ्च,नागरिक सचेतना केन्द्र भनेको थाहै छैन । ‘नपामा कसरी योजना पर्छन । योजनाबारे कहाा छलफल हुन्छ । केही जानकारी छैन ।’– सुनवुारले भनिन–‘नगरपालिका नगएको पनि ७ बर्ष भयो । कामै पर्दन ।’
धरान–११ की स्थानिय नारायणप्रसाद लिम्बुलाई वडा नागरिक मञ्च भनेको के हो भनेर सोध्दा यस्तो जवाफ दिए–‘खै नानी मलाई त थाहा छैन । वडा नागरिक मञ्चलाई नै सोध्नुहोस् । वडा नागरिक मञ्च तथा सचेतना केन्द्र भनेको आम नागरिकलाई नपाका योजना, सेवा सुविधाबारे सुसुचित गर्ने, जानकारी गराउने समुह हो तर समुहमा आवद्धले मात्र केही बुझेका छन् अन्यलाई यस विषयमा जानकारी छैन् । कति पय मञ्चमा आवद्धहरुलाई पनि नपाको काम कारवाहीबारे जानकारी छैन ।
धरान–१७ वडा नागरिक मञ्च सदस्य –गंगा थापा मगर नपाको योजना निर्माणमा  आफू सहभागी हुन नपाएको बताउछिन् । नपाको सेवा सुविधा, बैज्ञानिकरण, व्यहारिक तथा तोकेको समयावधीमा नगर्ने गरेको उनको गुनासो छ ।
वडा नागरिक मञ्चका अर्का सदस्य रञ्जु भण्डारी पनि  नगरपािलकाले सोचे जस्तो सेवा सुविधा दिन सकेको बताउछिन् । ‘हामीले सिफारिस गरेको योजनामा सुनुवाई नपाले गरेको छैन् ।  योजना निर्माण र छनौटमा म सहभागी हुन पाएको छैन । दलित जनजाती, आदीवासी, महिलालाई छुट्टाएको बजेटबाट काम हुन सकेको छैन् ।’– १७ नं.की मञ्च सहसचिव विनु खनाल भन्छिन् ।
 नगरपािलकाले न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्नकै लागि नाममात्रको समितिहरु खडा गराए पनि उनीहरुलाई सकृय नवनाएको वडा नागरिक मञ्च वडा नं. १३ की सचिव आईतीमाया तामाङले बताईन । नपाका काममा नागरिकहरुलाई सहभागी गराउने नाममा समय सकिन लागे पछि खवर गरेर औपचारिकता मात्र पुरा गर्ने गरेको उनको भनाई छ । ‘तालिम, गोष्ठिलगायतका अवसर आए भने समय सकिने बेलामा नपाले खवर गर्छ । समय अभावले कसैलाई सहभागी गराउन पाईदैन ।’–आईतीमायाले भनिन ।


के गर्छ नगरपालिका ?
‘शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापारिक पुूर्वाधार, बहु–सांस्कृतिक, आवासीय समृद्ध शहर’ को रुपमा धरान नगरपालिकाले नारा तय गरेको छ ।  १५  बर्ष अघि तत्कालिन धरान नगरपालिकाका मेयर मनोजकुमार मेयाङ्बोको पालामा यो नारा तय गरिएको हो । जनताका प्रतिनीधिले तय गरेको यो नारा कर्मचारी प्रसासनले पुरा गर्न निकै चुनौतीको सामाना भने पक्कै गरेको छ । स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले नगरपािलकालाई जनप्रतिनीधि मुलक स्वायत्त निकायको रुपमा स्थापित गरेको छ । तर दुभाग्य विगत १५ बर्षदेखि स्थानिय निकाय जनप्रतिनीधिविहीन अवस्थामा चलिरहेका छन् । राज्यले यसप्रति अघिलेसम्म चिन्ताको विषय बनाउन सकेन । 
जनप्रतिनीधिमूलक स्थानिय जनताको भरोसाको केन्द्रहरुमा जनप्रतिनीधि नहुदा विकास निर्माणलगायत गतिविधीमा कठिनाई आउनु स्वाभाविक मानिन्छ । यि कठिनालाई सामाना गदै जागिरे कर्मचारीको भरमा संचालन भईरहेको धरान नगरपालिका जनताको अपेक्षा र चाहानहरु प्राथामिकताको आधारमा पुरा गर्न लागि परेको छ ।
नगरपालिकालाई पारदर्शि, जवाफदेही बनाउन राज्यले तोकेका न्यूनतम मापदण्ड पुरा गदै आएको नगरापालिकाको दावी छ । हरेक महिनाको आम्दानी, खर्च विवरण स्थानिय पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकासन नगरे पनि आफ्नो सूचना पार्टीमा  सार्वजनिक गदै आएको नगरपािलकाका सूचना अधिकृत भक्तिराज शर्मा बताउछन् ।
बजेट तर्जुमा तथा योजना निर्माणमा जनताको सहभागतिालाई प्राथामिकतामा राखेको छ । नेपालमा गणतन्त्र आउनु अगावैदेखि धरान नगरापालिकाले प्रत्येक बर्ष  बजेट सार्वजिक गदै आएको सामाजिक विकास शाखाका अधिकृत सुनिल नेपालले जानकारी दिए । बजेटको पूर्ण विवरणसहित बार्षिक नगर विकास योजना प्रकासित गरि सार्वजनिक गर्ने गरेको लेखा शाखाका अधिकृत भेषराज अधिकारी बताउछन् ।
प्रत्येक वडामा नागरिक सचेतना र वडा नागरिक मञ्च गठन गर्ने भनिए पनि यस बर्ष बजेट नआउदा अन्य वडामा विस्तार हुन नसकेको नपाका प्रसासकिय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडा बताउछन् । वडा नागरिक मञ्च गठन नभएको वडामा भने स्थानिय राजनीतिक दलको समन्वयमा वडा भेला गरि नपाको योजना तथा सेवा सुविधाबारे जानकारी दिने तथा दिने गरिएको उनको भनाई छ ।
नगरपालिकाका सबै वडामा वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्र गठन गर्ने योजना भएको धरान नगरपािलकाका कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडाले बताए । ‘यो बर्ष नै सबै वडामा गठन गर्ने योजना थियो बजेट अभावमा हुन सकेन २/३ बर्ष भित्र नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट भए पनि सबै वडामा गठन गरि उनीहरुलाई प्रभावकारी बनाईने छ ।’ डब्लुसिएफ र सचेतना केन्द्र गठन पछि   नगरपालिकालाई काम गर्न सजिलो भएको उनको भनाई छ । साक्षरत अभियान, स्वास्थ्य सचेतना, तालिम, गोष्ठ, बाढी पहिरोलगायतबारेको सचेतनाका लागि उनीहरुलाई परिचालन गरि काम गर्न सजिलो भएको छ । –उनले भने ।


सुसासनको प्रक्रिया
सुसासन ऐन–२०६३ जारी भए पछि नपाका काम कारवाहीमा कर्मचारीहरुलाई हाईसन्चो भने छैन् । ऐनले निर्दिष्ट गरेका प्रक्रिया पुर्‍याउन नपालाई धौ धौ परेको छ ।  ऐन जारी भए पछि २०६६ सालमा नगरपालिकामा सुसासन समिति बनेको छ । कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडाको संयोजकत्वमा ५ सदस्य सुसासन समिति बनेको छ । समितिमा प्रसासकिय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवठा, योजना शाखाका इन्जिनीयर सुरज श्रेष्ठ, लेखा अधिृकत भेषराज अधिकारी, सामाजिक शाखाअधिकृत सुनिल नेपाल, सूचना अधिकृत भक्तिराज नेपाल र सदस्य सचिवमा कानुन अधिकृत रामकुमार राई रहेका छन् ।
२०६३ सालदेखि नै नपाका काम कारवाही, सेवा सुविधाबारेको नागरिक वडा पत्र जारी गरेको छ । गुनासो सुन्न नगरको हरेक स्थानमा गुनासो तथा सुझाव पेटीका  राखेको छ । २०६७ सालमा गुनासो सुन्न प्रसासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडालाई गुनासो सुन्न अधिकृत तोकेको छ । सुसासन ऐनले हरेक सरकारी कार्यालयमा सुसासन समिति तथा गुनासो अधिृकत तोकिएको हुनु पर्छ भनिएको छ ।
ऐन तथा कार्यविधी निर्देशिकाले तोके अनुसार सार्वजनिक परिक्षण,सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरेको खतिवडा बताउछन् । नगरको कामप्रति जनता कतिको सन्तुष्ठ छन भनेर बार्षिक दुई पटक सार्वजनिक सुनुवाई हुने गरेको छ । 
२ लाख भन्दा बढिका योजना सार्वजनिक रुपमा कार्यक्रम गरि परिक्षण गर्ने प्रत्रिया छ । यो प्रक्रिया नपाले पुरा गदै आएको छ । यद्यपी यस्तो परिक्षण भने पारदर्शिताका लागि जुन स्थामा योजना संचालन भएको हो त्यही स्थानमा गर्नु पर्ने प्रावधान भए पनि यो नियमको पालना भने नदेखिएको स्थानिय बताउछन् ।
योजना निर्माण तथा छनौटमा वडा भेला गरि प्रक्रिया पुर्‍याएर गर्ने गरेको छ । स्थानिय राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, उपभोक्ता समितिको उपस्थितिमा त्रैमासिक प्रगती समिक्षा गर्ने गरेको छ ।
सुसासन समितिले जनगुनासो सुन्ने, सार्वजनिक परिक्षण, सुनुवाई, निर्देशिका, कार्यविधीको पालना गर्न परिपत्र गर्ने, निर्देशन दिने काम गदै आएको नपाको कानुन उपशाखाका अधिकृत तथा सुसासन समितिका सचिव रामकुमार राई बताउछन् ।  ‘ नपाको सेवा सुविधा, चुस्त, दुरुस्त बनाउन सुसासन समितिको जिम्मेवारी हो ।’–अधिकृत राईले भने । 
नपाका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कार्यकारीको संयोजकतत्वमा  अनुगमन तथा मुल्याङकन समिति पनि बनेको छ । यो समितिले कार्यालयका काम कारवाही कसरी हुदैछन् भने अनुगमन गर्ने गर्छ ।
’ऐनले दिएका मापदण्ड पुर्‍याएर कामकारवाही गरी रहेका छौ । यति हुदा हुदै पनि हुने गरेका कमि कमजोरीको विषयमा राय, सुझाव लिन्छौ ।’– कार्यकारी अधिकृत खतिवडालेृ भने –‘त्यही सुझाव अनुसार कमिकमजोरी सुधार गदै जाने नीति बनाएर काम गदैछौ । सुसासन र पारदर्शीताका लागि नगरवासीसाग सुझाव माग्छौ ।उनीहरुको सुझाव अनुसार काम कारवाही अघि बढेको छ ।’

नगरपािलकाको उदाहरणिय काम
स्थानिय निकाय वितिय आयोगले हरेक बर्ष नपाको मुल्याङ्कन गर्छ । उक्त मुल्याङ्कनमा धरान नपा राम्रै स्थानमा आफुलाई उभियाउने गरेको छ । २०६७/६८ को मुल्याङ्कनमा मुलुकभरका ५८ नपामध्य ११ औं स्थानमा परेको थियो । २०६५/६६ सालदेखि यो मापदण्ड पुरा गदै नपामा २५ प्रतिशत सरकारबाट थप अनुदान प्राप्त गदै आएको छ । 
नगरपालिकाहरुको न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन कार्यविधी २०६६ अनुसार  ४० वटा सूचक रहेका छन् । यो अनुसार नपा २०६५ देखि २०६८ सम्ममा क्रमश ८ औ, ११ औ, ६ औ र ११ औ स्थानमा आएको छ । यद्यपी निर्देशिका पालना तथा प्रतिवेदन,  सम्पति व्यवस्थापन,  प्रशासनीक खर्चको अधिकतम सीमा पालना र  लेखाको गुणस्तर पेश्किको अवस्थामा  भने असफल देखिएको छ ।
स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २३६ र स्थानिय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम २७३(घ) को व्यवस्था अनुसार  आव २०६३/०६४ देखि स्थाानिय निकायको न्युनतम शर्त तथा  कार्य सम्पादनको आधारमा अनुदान घटबढ गर्ने निती लिएको छ । यो मन्त्रिपरिषदले ०६३ मङसीर ११ को निर्णयबाट न्यूनतम शर्त र कार्य सम्पादन मापदण्ड(सुचक) तयार पारेको हो । यही आधारमा स्थानिय निकायमा जाने अनुदान निर्धारण गदै आएको छ ।
कार्यविधीको भाग–२ मा ४ वटा कार्यक्षेत्र र १५ वटा सूचकहरुको व्यवस्था गरेको छ । स्थानिय शासन, वित्तीय व्यवस्थापन,ं सेवा प्रवाहा र पारदर्शिता, समितिहरुको गठन र क्रियाशिलता कार्य क्षेत्र तोकिएको छ । नपाले १५ वटा सूचक मध्य  १२औ लेखा समिति र १४ औ नं.को सुपरिक्षण / अनुगमन समिति भने निष्कृय भएको पाईएको छ ।

सामुदायीक सारथी र आईआईडिएसको अध्ययन
धरन नगरपािलकाको सुसासनबारे निगरानी गर्दै आएको सामुदायिक सारथी र सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र(आईआईडिएस)ले  वडा नागरीक मञ्चका  ७५ जनालाई सामाजिक जवाफदेहिता सम्वन्धी २ दिने तालिम प्रदान गरेको छ । सो तालिमबाट मञ्चले आफ्नो भुमीका र आफुले वहन गर्नु पर्ने जिम्मेवारीका वारेमा पुर्ण रुपमा जानकारी पाएका छन् । वडा स्तरमा भएका योजनाहरुको अनुगमन तथा मुल्यांकन सुचना संकलन साथै अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु मार्फत अन्य वडा वासीहरुलाई सामाजिक जवाफदेहिताको वारेमा जानकारी गराउने विषयमा हाल भने  वडा नागरीक मन्च सकृय वन्दै गएको सामुदायिक सारथीका  धरान नगरपालीका संयोजक गिरीराज घिमिरेले बताए ।
‘यस अघि नागरिक सचेताना केन्द्रका सदस्यहरुले सामाजिक जवाफदेहिता भनेको के भन्ने नै बुझेका थिएनन् अहिले उनिहरुले विस्तृत रुपमा त्यसको वारेमा जानकारी पाएका छन् ।’–सामुदायिक सारथी धरानकी सहजकर्ता रमला सिङगकले भनिन–‘अहिले भने आफ्नो भूमीका र अधिकारका वारेमा अन्य सदस्यहरुलाई पनि जानकारी गराउदै सकृय रुपमा योजनाहरुको कार्यन्वयन तथा सहयोगमा लागेका छन् ।’

नगरपालीकाको सकारात्मक विषयहरु भन्नु पर्दा न.पा.ले नागरीक सचेतना केन्द्र र वडा नागरीक मञ्चहरु मार्फत कार्यक्रम संचालन गरि सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी रहेको पाईए पनि उनीहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाएर प्रत्येक वडामा विस्तार गर्न सके धरान नगरपािलका सुसासनमा नमुना हुन सक्ने आईआईडिएसकी फिल्ड संयोजक माला राईले बताईन ।