सन्दर्भ : बेपत्ता सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवस
नेपालमा आजभन्दा करिब ६०/६१ वर्ष पहिलेदेखि नागरिकलाई बेपत्ता पार्ने श्रृङ्खला सुरु भएको थियो । २००७ सालमा दिल्लीसँग सरकारले सम्झौता गरेको थियो । त्यही सम्झौताको खिलाफमा नागरिकहरुले विरोध छेडेपछि राज्य संयन्त्रद्वारा बलपूर्वक बेपत्ता पारिने क्रमको सुरुवाती भएको इतिहासमा पाइन्छ । दिल्ली सम्झौताको खरो विरोधमा उत्रिएका रामप्रसाद राईलाई २००८ सालमा बेपत्ता पारियो । त्यस्तै सप्तरी हनुमाननगरका सुकदेव िसंहलाई २०१३ सालमा बेपत्ता पारियो । उनीहरुको अवस्था अझै अज्ञात छ । २०१७ सालमा कालो पाचायती व्यवस्था सुरु भएपछि बेपत्ता पारिने क्रम झन बढ्यो । बेपत्ता श्रृङ्खला रोक्न २०४७ सालमा सूर्यबहादुर शाक्यको अध्यक्षतामा ुप्रजातन्त्र पुनस्थापनाको सिलसिलामा बेपत्ता पारिएका मानिस पत्ता लगाउने समितिु गठन गरियो । २०४८ बैशाख ८ गते अन्तरिम सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व। कृष्णप्रसाद भट्टराईसमक्ष प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भएन । नेपालमा प्रतिबद्धताको उल्लंघन यहीबाट सुरु भएको मान्न सकिन्छ ।
२०४७ सालको प्रजातन्त्र पुनःवहालीपछि बेपत्ता पार्ने क्रम रोकिने आशा गरियो तर माओवादीले २०५२ फागुन १ गते सुरु गरेको सशस्त्र जनयुद्धले झन बेपत्ता पार्ने कार्य बढेर गयो । सशस्त्र जनयुद्धको क्रममा नेपाल विश्वमा सबैभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता पारिने देशको सूचिमा पर्यो । विस्तृत शान्ति सम्झौता माओवादी-सात दल समझदारी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लगायतमा बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्ने छानविन आयोग गठन गर्ने पीडित परिवारलाई राहत दिने उल्लेख गरिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्व। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रचण्ड माधव नेपालको प्रधानमन्त्रीकालमा बेपत्ता नागरिक खोजी गर्ने थप प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो पनि प्रतिबद्धतामै सीमित रह्यो ।
इन्सेकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार राज्य पक्ष र गैर राज्य पक्षबाट नेपालमा ९ सय ३१ जना बेपत्ताको विवरण उल्लेख गरेको छ । शान्ति सम्झौता भएको पाँच वर्ष बित्दा पनि उनीहरुको अवस्था पत्ता लगाउन राज्य राजनीतिक दललगायत सरोकारवालाहरुले उल्लेख काम गर्न सकेका छैनन् । २०५२ साल फागुन १९ देखि २०६८ साउनसम्मको अवधिमा ९ सय ३१ जना नागरिक बेपत्ता पारिएको प्रतिवेदन गत सोमबार मात्र सार्वजनिक गरिएको छ । बेपत्ता पार्नेमा राज्य नै अघि देखिएको छ । राज्यबाट ८ सय २१ र गैर राज्यपक्षबाट एक सय १० व्यक्ति बेपत्ता बनाइएको छ । यतिका व्यक्ति हालसम्म बेखबर रहँदा पनि सरोकारवाला कानमा तेल हालेर बस्नु बेपत्ता पारिएका परिवारप्रति बेइमान बन्नु हो । त्यसैले हामी सबैले 'उनीहरु कहाँ छन ?' भनेर आवाज उठाउन आवश्यक देखिएको छ ।
बेपत्ता परिवार आफ्ना आफन्त बेखबर भएका पीडामा छटपटिरहेका छन् । आफन्तको उनीहरुले यतिबेलासम्म लाससमेत पाउन सकेका छैनन् । यो पीडाको अवस्थामा राज्यले पीडितलाई सान्त्वनासमेत दिन सकेको छैन । पछिल्लो समय ुव्यक्ति बेपत्ता पार्ने कसुर र सजाय विधेयकु संसदमा प्रस्तुत त भएको छ । यो पारित भए अब बेपत्ता पार्ने कार्यमा न्यूनीकरण होला भन्नेमा आशा गर्न सकिन्छ तर द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाको खारेजी तथा दोषीलाई आम माफी दिने सहमतिले भन्ने द्वन्द्वपीडितहरुको मन चर्किने छ ।
एकीकृत माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच सोमबार भएको यस्तो सहमतिप्रति अधिकारकर्मी र पीडितले विमति जनाएका छन् । विमति जनाउनु पनि स्वाभाविक हो । आपुूमाथि लागेका मुद्दा खारेज गर्ने र आपुूलाई आफैं माफी दिने कार्य आफैं गलत छ । क्षमादान गर्ने अधिकार पीडितबाहेक अरु कसैलाई हुन सक्दैन । बरु अपराध स्वीकार गरी आत्मग्लानी भए पीडितले दया गरेर क्षमादान दिन सक्छन् । द्वन्द्वका दोषीलाई आममाफी दिनु झन् पीडितमाथि अन्याय गर्नु हो । बेपत्ता परिवारलाई आफन्त कहाँ छन् भन्ने सूचना दिनु राज्यको दायित्व हो । अपराधिलाई्र यसरी नै आममाफी दिने हो भने पीडितहरुले हतियार नउठाउलान् भन्न सकिँदैन । यस्तो स्थिति आयो भने माओवादी जनयुद्धभन्दा बढी मुलुकले मूल्य चुकाउनु पर्ने छ । अर्को कुरा मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउँदै जानेछ ।
अतः राज्य तथा सरोकारवालाहरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गरी भविष्यमा यस्ता कार्य हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । बेपत्ता पारिएका घटनाहरु तीनका कारण र पीडितको अवस्थाबारे जाँचबुझ गर्ने अधिकारसम्पन्न आयोग अविलम्ब गठन गर्न जरुरी छ ।
२०६४ साल जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालतले पीडित परिवारहरुका लागि उपयुक्त राहत कार्यक्रम तर्जुमा गरी विनाभेदभाव लागू गर्न दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन पनि जरुरी भएको छ । अब बन्ने ऐन-कानुनमा बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कसुर कायम गरी जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको कार्य सम्बन्धमा व्यक्तिहरुको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६ को परिभाषाअनुसारको कानुन बनाउनुपर्छ ।
बेपत्ताको आरोप लागेका सैनिक अधिकारीहरुलाई संरक्षण गरिँदै आएको छ । उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नागरिक अदालतमा मुद्दा चलाउने गरी सैनिक ऐन पनि संशोधन जरुरी छ । बेपत्ता नागरिकको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अधिकारवादी संघसंस्थाको निर्णय र सिफारिसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाए बेपत्ता परिवारप्रति न्याय हुनेछ ।
debendrak@gmail.com
- देबेन्द्र कार्की
- बेपत्ता नागरिकको स्थिति यथाशिघ्र सार्वजनिक गरिने छ । सरकार-माओवादी युद्धविराम आचारसंहिता २०६३ जेठ १२ बुँदा नं. १७
- विगतमा भएको राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्ने र उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्ने सात दल-माओवादी शीर्ष नेता बैठक २०६३ कात्तिक २२ निर्णय नं. १ ख र ४२
- आपुना कब्जामा रहेका व्यक्तिहरु बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष माजुर नागरिक गरिमाको रक्षामा प्रतिबद्धता व्यक्तिको स्वतन्त्रता सुरक्षाको अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्दै कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी थुनामा राख्ने अपहरण गर्ने वा बन्धक बनाइने छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ मङ्सीर ५ बुँदा नं. ५.२.२, ७.३.१ र ७.३.२
- द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका भनिएका नागरिकको सम्बन्धमा खोजी गरी छानविन गरिने छ । अन्तरिम सरकारको साझा सहमति न्यूनतम कार्यक्रम २०६३ चैत्र बुँदा नं. ख ३
- बेपत्ता पारिएकाहरुबारे छानविन आयोग सरकारद्वारा सहमतिका आधारमा एक महिनाभित्र गठन गरिने छ । माओवादी र ६ राजनीतिक दल २३ बुँदे समझदारी २०६४ पौष बुँदा नं.६ क
नेपालमा आजभन्दा करिब ६०/६१ वर्ष पहिलेदेखि नागरिकलाई बेपत्ता पार्ने श्रृङ्खला सुरु भएको थियो । २००७ सालमा दिल्लीसँग सरकारले सम्झौता गरेको थियो । त्यही सम्झौताको खिलाफमा नागरिकहरुले विरोध छेडेपछि राज्य संयन्त्रद्वारा बलपूर्वक बेपत्ता पारिने क्रमको सुरुवाती भएको इतिहासमा पाइन्छ । दिल्ली सम्झौताको खरो विरोधमा उत्रिएका रामप्रसाद राईलाई २००८ सालमा बेपत्ता पारियो । त्यस्तै सप्तरी हनुमाननगरका सुकदेव िसंहलाई २०१३ सालमा बेपत्ता पारियो । उनीहरुको अवस्था अझै अज्ञात छ । २०१७ सालमा कालो पाचायती व्यवस्था सुरु भएपछि बेपत्ता पारिने क्रम झन बढ्यो । बेपत्ता श्रृङ्खला रोक्न २०४७ सालमा सूर्यबहादुर शाक्यको अध्यक्षतामा ुप्रजातन्त्र पुनस्थापनाको सिलसिलामा बेपत्ता पारिएका मानिस पत्ता लगाउने समितिु गठन गरियो । २०४८ बैशाख ८ गते अन्तरिम सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व। कृष्णप्रसाद भट्टराईसमक्ष प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भएन । नेपालमा प्रतिबद्धताको उल्लंघन यहीबाट सुरु भएको मान्न सकिन्छ ।
२०४७ सालको प्रजातन्त्र पुनःवहालीपछि बेपत्ता पार्ने क्रम रोकिने आशा गरियो तर माओवादीले २०५२ फागुन १ गते सुरु गरेको सशस्त्र जनयुद्धले झन बेपत्ता पार्ने कार्य बढेर गयो । सशस्त्र जनयुद्धको क्रममा नेपाल विश्वमा सबैभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता पारिने देशको सूचिमा पर्यो । विस्तृत शान्ति सम्झौता माओवादी-सात दल समझदारी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लगायतमा बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्ने छानविन आयोग गठन गर्ने पीडित परिवारलाई राहत दिने उल्लेख गरिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्व। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रचण्ड माधव नेपालको प्रधानमन्त्रीकालमा बेपत्ता नागरिक खोजी गर्ने थप प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो पनि प्रतिबद्धतामै सीमित रह्यो ।
इन्सेकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार राज्य पक्ष र गैर राज्य पक्षबाट नेपालमा ९ सय ३१ जना बेपत्ताको विवरण उल्लेख गरेको छ । शान्ति सम्झौता भएको पाँच वर्ष बित्दा पनि उनीहरुको अवस्था पत्ता लगाउन राज्य राजनीतिक दललगायत सरोकारवालाहरुले उल्लेख काम गर्न सकेका छैनन् । २०५२ साल फागुन १९ देखि २०६८ साउनसम्मको अवधिमा ९ सय ३१ जना नागरिक बेपत्ता पारिएको प्रतिवेदन गत सोमबार मात्र सार्वजनिक गरिएको छ । बेपत्ता पार्नेमा राज्य नै अघि देखिएको छ । राज्यबाट ८ सय २१ र गैर राज्यपक्षबाट एक सय १० व्यक्ति बेपत्ता बनाइएको छ । यतिका व्यक्ति हालसम्म बेखबर रहँदा पनि सरोकारवाला कानमा तेल हालेर बस्नु बेपत्ता पारिएका परिवारप्रति बेइमान बन्नु हो । त्यसैले हामी सबैले 'उनीहरु कहाँ छन ?' भनेर आवाज उठाउन आवश्यक देखिएको छ ।
बेपत्ता परिवार आफ्ना आफन्त बेखबर भएका पीडामा छटपटिरहेका छन् । आफन्तको उनीहरुले यतिबेलासम्म लाससमेत पाउन सकेका छैनन् । यो पीडाको अवस्थामा राज्यले पीडितलाई सान्त्वनासमेत दिन सकेको छैन । पछिल्लो समय ुव्यक्ति बेपत्ता पार्ने कसुर र सजाय विधेयकु संसदमा प्रस्तुत त भएको छ । यो पारित भए अब बेपत्ता पार्ने कार्यमा न्यूनीकरण होला भन्नेमा आशा गर्न सकिन्छ तर द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाको खारेजी तथा दोषीलाई आम माफी दिने सहमतिले भन्ने द्वन्द्वपीडितहरुको मन चर्किने छ ।
एकीकृत माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच सोमबार भएको यस्तो सहमतिप्रति अधिकारकर्मी र पीडितले विमति जनाएका छन् । विमति जनाउनु पनि स्वाभाविक हो । आपुूमाथि लागेका मुद्दा खारेज गर्ने र आपुूलाई आफैं माफी दिने कार्य आफैं गलत छ । क्षमादान गर्ने अधिकार पीडितबाहेक अरु कसैलाई हुन सक्दैन । बरु अपराध स्वीकार गरी आत्मग्लानी भए पीडितले दया गरेर क्षमादान दिन सक्छन् । द्वन्द्वका दोषीलाई आममाफी दिनु झन् पीडितमाथि अन्याय गर्नु हो । बेपत्ता परिवारलाई आफन्त कहाँ छन् भन्ने सूचना दिनु राज्यको दायित्व हो । अपराधिलाई्र यसरी नै आममाफी दिने हो भने पीडितहरुले हतियार नउठाउलान् भन्न सकिँदैन । यस्तो स्थिति आयो भने माओवादी जनयुद्धभन्दा बढी मुलुकले मूल्य चुकाउनु पर्ने छ । अर्को कुरा मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउँदै जानेछ ।
अतः राज्य तथा सरोकारवालाहरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गरी भविष्यमा यस्ता कार्य हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । बेपत्ता पारिएका घटनाहरु तीनका कारण र पीडितको अवस्थाबारे जाँचबुझ गर्ने अधिकारसम्पन्न आयोग अविलम्ब गठन गर्न जरुरी छ ।
२०६४ साल जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालतले पीडित परिवारहरुका लागि उपयुक्त राहत कार्यक्रम तर्जुमा गरी विनाभेदभाव लागू गर्न दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन पनि जरुरी भएको छ । अब बन्ने ऐन-कानुनमा बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कसुर कायम गरी जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको कार्य सम्बन्धमा व्यक्तिहरुको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६ को परिभाषाअनुसारको कानुन बनाउनुपर्छ ।
बेपत्ताको आरोप लागेका सैनिक अधिकारीहरुलाई संरक्षण गरिँदै आएको छ । उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नागरिक अदालतमा मुद्दा चलाउने गरी सैनिक ऐन पनि संशोधन जरुरी छ । बेपत्ता नागरिकको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अधिकारवादी संघसंस्थाको निर्णय र सिफारिसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाए बेपत्ता परिवारप्रति न्याय हुनेछ ।
debendrak@gmail.com
Published in Blast Times Daily Dated on Bhadra-14, 2068