- देबेन्द्र कार्की
यी प्रतिनिधि घटना दाइजोको नाममा तराईका महिलामाथि हुने अत्याचारका उदाहरण हुन् । यस्ता धेरै घटना बाहिर आउन सकेका छैनन् । आफूमाथि थप हिंसा हुन सक्ने भयका कारण कति महिला आफूमाथि भएका घटना सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् । नेपालको कानुनले दाइजो लिनु–दिनु दुवैलाई दण्डनीय मानेको छ । तर, तराईका गाउँमा दाइजो लेनदेन कायमै छ । भनेजति दाइजो नल्याउँदा महिलाले ज्यानै गुमाउनुपरेको छ । दाइजो प्रथालगायत महिला हिंसाका विरुद्ध वकालत गर्ने नेपालमा प्रशस्त संस्था खुलेका भए पनि गाउँसम्म पुगेर खबरदारी गर्नेहरूको सङ्ख्या कम छ । लोग्ने तथा घरपरिवारका सदस्यको पिटाइ र अत्याचार सहनुलाई जीवनको स्थायी पीडाको रूपमा लिएर बाँच्नेहरूको सङ्ख्यामा मधेस आन्दोलनले पनि कुनै सुधार ल्याउन सकेन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको तथ्याङ्कअनुसार दाइजोको निहुँमा गत वर्ष चारजना महिलाले ज्यान गुमाएका थिए । दाइजोसम्बन्धी केही घटनालाई लिएर केही उजुरी प्रहरी कार्यालयमा परे पनि ती प्रायः ज्यान गइसकेपछि या ज्यान जाने अवस्थाको सिर्जना भएपछि मात्रै पर्ने गरेका छन् । सामान्य छलफल या न्यून जरिवाना तिरेर दोषीलाइ उन्मुक्ति दिने परिपाटीले महिला हिंसा बढ्दो क्रममा रहेको अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
प्रहरीसम्म मुद्दा पुगे पनि महिलालाई छलफलबाट मिल्न लगाउने प्रवृत्ति हावी भएको सप्तरी इन्सेक प्रतिनिधि प्रकाश खतिवडाले बताए र तराईमा घरेलु हिंसाका पनि अनेक रूप छन् । दाइजो,घरेलु हिंसा, बोक्सी आरोप, छुवाछुतलगायतका हिंसाबाट मधेसका महिला प्रताडित छन् ।
महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि काम गर्दै आएको समग्र जनउत्थान केन्द्र र हिमराइट्सले सप्तरीमा आठ महिनाको अवधिमा १७ वटा गम्भीर महिला हिंसाका घटना भएको तथ्याङ्क गत भदौमा सार्वजनिक गरेको थियो । तथ्याङ्कअनुसार घरेलु हिंसाबाट चारजना महिलाले ज्यान गुमाएका छन् र यसबीचमा ६ जना महिला बलात्कारको सिकार भए भने पाँचजनालाई बोक्सीको आरोपमा यातना दिइएको थियो । हिमराइट्सका जिल्ला संयोजक दिलीप सिंहका अनुसार दाइजो प्रथाका कारण हुने घरेलु हिंसा, भ्रुणहत्या, ज्यान मार्ने, जलाइदिने, छोरीलाई शिक्षा र अवसरबाट वञ्चित गराउनेजस्ता घटना सप्तरीमा हुने गरेका छन् । राईले भने, ‘महिला हिंसा तराईमा स्थायी समस्याको रूपमा रहेको छ । घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन भए पनि यसकोप्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र’महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक)का अनुसार एक महिना (साउन) मा दुई सय १५ जना महिला हिंसापीडित भएका थिए जसमा मुलुकभर २३ जना महिलाको विभिन्न बहानामा हत्या गरिएको थियो र ३४ जना महिला बलात्कारको सिकार भएका थिए । ७२ जना कुटपिटबाट पीडित भएका थिए । यौनजन्य हिंसा, मानसिक एवम् शारीरिक यातना, ज्यान मार्न धम्कीलगायत अनेक यातनाबाट महिला प्रताडित भएका थिए । यस्तै भदौमा यो सङ्ख्या बढेर दुई सय ७३ पुगेको थियो ।
नेपालमा लैङ्गिक हिंसाको न्यूनीकरणका लागि प्रयास चन्द्रशमशेरको पालामा सन् १९२० मा सतीप्रथाको उन्मूलनबाट भएको थियो भन्न सकिन्छ । पछि घरेलु हिंसा हस्तक्षेपको विषय हो भन्ने मान्यता सन् १९९५ को बेइजिङ सम्मेलनपछि भएको हो । त्यसपछिका दिनहरूमा लैङ्गिक हिंसाका विरुद्ध विभिन्न सामाजिक अभियान तथा कानुनी प्रयासहरू जारी छन्, यद्यपि कानुनको कार्यान्वयन भने अत्यन्त फितलो छ ।
धेरैजसो घटनामा दाइजो नल्याएको निहुँ, गरिबी, महिलाको चरित्रमाथिको शङ्कालगायतका कुराबाट महिलामाथि हिंसा हुने गरेको छ । महिला चुलाचौका छाडी घरबाहिर गएर काम गर्न चाहनु, बच्चाको हेरविचारमा पुरुषको सहयोग र समन्वयको अपेक्षा गर्दा पनि हिंसा उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ र घरेलु हिंसा अशिक्षित, गरिब र ग्रामीण समुदायमा मात्र सीमित रहेको छैन, यसबाट शिक्षित तथा घनाढ्य र सहरियाहरू पनि प्रताडित छन् । प्राध्यापक, समाजसेवी, डाक्टर, पत्रकार, नायिकाहरूसमेत घरेलु हिंसाबाट अछुतो छैनन् । महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसा न्यूनीकरण गर्न मान्छेमा भएको पुरातनवादी सोच र रुढिवादी संस्कृति बदल्न आवश्यक देखिन्छ । राज्यले पनि घरेलु हिंसालाई ‘गम्भीर अपराध’का रूपमा लिनुपर्छ र घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पुरुषकेन्द्रित जनचेतना कार्यक्रम गाउँगाउँमा पु¥याउन सके केही हदसम्म न्यूनीकरणको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
-संचारिका फिचर सेवा