- देवेन्द्र कार्की/धरान
पूर्वमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको माग उठेको संघीयताको नारा लाग्नुभन्दा अगाडिबाटै हो । सन् १९८७ मा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा स्थापना गरेर वीर नेम्वाङले लिम्बुवान आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । लिम्बुवानको माग गर्ने अहिले एक दर्जनभन्दा बढी समूह देखा परेका छन् । तर, लिम्बुवान आन्दोलन पनि गुट र फुटको राजनीतिले आक्रान्त छ ।
लिम्बुवान मागका आधार
किरात इतिहासकार इमानसिंह चेम्जोङका अनुसार लिम्बुवान देशको स्थापना छैटौँ शताब्दीमा भएको थियो । तत्कालीन आठजना लिम्बू राजाले संघीय प्रणालीमुताबिक राज्य सञ्चालन गर्दै आएको इतिहासमा पाइन्छ । छैटौँ शताब्दीदेखि लिम्बुवानको नामबाट चिनिँदै आएको थियो ।
लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष एवं लिम्बु भाषाका पुराना साहित्यकार वीर नेम्वाङका अनुसार ६ अगस्ट १७६४ मा नेपाल-लिम्बुवानबीच सहअस्थित्वको सन्धि भएको थियो । सन्धिपत्रमा लिम्बुवानलाई पूर्णर् रूपमा विलय नगरी सहराज्यको मर्यादा प्रदान गर्ने उल्लेख थियो । लिम्बुवानमा पञ्चायत भूमिसुधार व्यवस्था लादिनुअघि नै अमाल र किपट नामको क्षेत्रीय स्वायत्तता थियो । पछि उक्त स्वायत्तता पञ्चायती शासकका नायक महेन्द्रले खोसेको पाइन्छ । हाल भने यही पृष्ठभूमिमा लिम्बुवान स्वायत्तताको माग गरिँदै आएको छ ।
लिम्बुवान आन्दोलनको सुरुवात
सन् १९६२ मा अमाल प्रशासन र १९६६ मा किपट व्यवस्था राज्यद्वारा खोसिएपछि अधिकार प्राप्तिका लागि त्यही समयदेखि लिम्बुवान आन्दोलन सुरु भएको पाइन्छ । सन् १९८६ देखि भने पञ्चायती शासनविरुद्ध आन्दोलन भएको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष वीर नेम्वाङ बताउँछन् । ०४६ को जनआन्दोलनपछि पनि स्वायत्तताको मागमाथि राज्यले सुनुवाइ गरेन । मोर्चालाई त्यस वेला पनि प्रतिबन्ध लगाइयो ।
सन् १९९१ को आमनिर्वाचनमा लिम्बुवान स्वायत्तता नदिएको प्रतिवादमा मोर्चाले वीर नेम्वाङको नेतृत्वमा निर्वाचान बहिष्कारसमेत गरेको थियो । उनी त्यस वेला इलामबाट पक्राउ परेका थिए । दोस्रो जनआन्दोल ०६२/६३ पछि भने लिम्बुवान स्वायत्तता राज्यको माग लिएर खुला राजनीति सुरु भएको पाइन्छ ।
०५२ सालदेखि सुरु भएको जनयुद्धसँगसँगै तत्कालीन नेकपा माओवादीले पनि भक्तराज कन्दङवाको नेतृत्वमा ०५६ सालमा लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल नामक संगठन निर्माण भएको थियो । हाल पनि एकीकृत माओवादीनिकट रहेर लिम्बुवान प्राप्तिको आन्दोलन गरिरहेको छ ।
पहिचानको आन्दोलन सुरु भएपछि पूर्वमा लिम्बुवानको मुद्दा लिएर संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् स्थापना भयो । लिम्बुवान तथा संघीयताको विरोधी जनमुक्ति पार्टीबाट छुटेर कुमार लिङदेन र सन्जुहाङ पालुङवाले संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् सञ्चालन गरेका थिए । तर परिषद् सात टुक्रामा विभाजन भइसकेको छ ।
फुटको शृंखला
लिम्बुवानको माग उराल्ने संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् गुट र फुटमै अल्मलिएको छ । पछिल्लो समय कुमार लिङदेनले नेतृत्व गर्दै आएको मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् छैटौँपटक फुटेको छ । गत जेठबाट अध्यक्ष लिङदेनसँगको वैचारिक मतभेदका कारण प्रगतिशील विचार समूहको नेतृत्व गरेको लोकसागर साम्बाको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी घोषणा गरिएको छ । साम्बा यसअघि प्रवक्ता र सचेतकका रूपमा पार्टीमा कार्यरत थिए ।
साम्बाको नेतृत्वमा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् -लोकतान्त्रिक) पार्टी गठन भएको छ । लिङदेनले एकलौटी ढंगबाट पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेकाले आफूहरूले नयाँ पार्टी खोल्नुपरेको अध्यक्ष साम्बाले दाबी गरेका छन् ।
यसअघि लिङदेनले सन्जुहान पालुहाङबाट छुटेर नयाँ पार्टी गठन गरेका थिए । लिङदेन, सन्जुहाङ दुवैको उद्देश्य पूर्वको नौ जिल्लामा लिम्बुवान राज्य स्थापना नै हो । अहिलेको नयाँ समूहले पनि त्यही ऐजेन्डा बोकेको छ । अर्का पुराना लिम्बुवान नेता वीर नेम्वाङले लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाबाट राजनीति गरिरहेका छन् । सबैको उद्देश्य एउटै भए पनि लिम्बुवान राज्यका लागि सबै एक भएर राजनीति गर्न भने चुकेका छन् । लिम्बुवान स्वायत्त राज्यका लागि भन्दा पनि पद र पैसाका लागि लडाइँ गरिरहेकाले पूर्वमा लिम्बुवान आन्दोलनले गति लिन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।
को कहिले फुटे ?
लिङदेनबाट लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्त हुन नसक्ने निर्णय निकाल्दै साम्बाको समूहले पछिल्लोपटक नयाँ पार्टी घोषणा गर्यो । यसअघि मञ्चसँग आबद्ध रहेर राजनीतिक आन्दोनल गर्दै आएका मञ्चअन्तर्गतको परिषद् नै पाँचपटक फुटिसकेको थियो । मञ्च पनि पाँचपटक टुक्रिसकेको छ । मंसिर ०६२ मा पार्टी घोषणा भएसँगै कुमार लिङदेन महासचिव भए । तर, उनी आफैँले असन्तुष्टि जाहेर गर्दै मञ्च दर्ता गर्दै अध्यक्ष बने ।
त्यसपश्चात एकलौटी ढंगबाट चलेको निश्कर्षसहित सन्जुहाङ पालुङवाले ०६४ मंसिर २४ मा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्को घोषणा गरे । यी दुई समूहबीच झडप नै भएको थियो ।
त्यसलगत्तै राजकुमार पालुङवाले १४ पुस ०६४ मा मिसेकहाङ थाम्सुहाङले संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् -क्रान्तिकारी), राजकुमार नाल्बोले ०६७ भदौमा एकीकृत लिम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद् र सूर्य माखिमले ०६८ मा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् नामक पार्टी घोषणा गरे ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ०६४ फागुन १८ मा कमल छाराहाङको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी घोषणा गर्दै टुक्रिएको थियो । ०६६ माघमा लक्ष्मण थारूले वैचारिक सिद्धान्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी घोषणा गरे । त्यस्तै ०६७ भदौमा राजकुमार नाल्बोको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी नाल्बो समूह, ०६८ असारमा इन्द्रहाङ खम्बूको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च खम्बू समूह र रुकमणि थारूको नेतृत्वमा ०६९ वैशाखमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च -थरुहट) पार्टी निर्माण भएका छन् ।
अन्धजातिवाद हाबी
लिम्बुवान आन्दोलनले गति लिन नसक्नुका धेरै कारणमध्ये एउटा लिम्बुवान नेतामा अन्धजातिवादी अहंकार हाबी हुनु पनि हो । लिम्बुवानका नाममा एउटा जातिले अर्को जातिलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्ति पछिल्लो समय अलिक कम भए पनि सुरुका दिनमा गैरलिम्बुको अस्तित्व नस्विकार्ने प्रवृत्ति बढी नै थियो । लिम्बुवान क्षेत्रमा बस्ने कतिपय गैरलिम्बूहरू भयपूर्ण वातावरणमा बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएका कारण पनि लिम्बुवान आन्दोलनले गति लिन नसकेको केही विश्लेषकको भनाइ छ ।
केही संगठनले दर्शन, सिद्धान्त, नीति र योजनामा चुनौती दिनुको सट्टा नाक र व्यक्तिगत सम्मानमाथि धाबा बोलेपछि लिम्बुवानको माग नै बदनाम हुने अवस्थासम्म आएको थियो । पूर्वाग्रही एवं निकृष्ट व्यवहारले लिम्बुवानलाई फाइदा नपुग्ने एकीकृत माओवादीसम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीकुमार जबेगुको भनाइ छ ।
गरिब तथा श्रमिक बाहुन-क्षेत्रीको खोइरो खन्दै, उनीहरूको भावनामा ठेस पुर्याउँदै हिँड्दैमा लिम्बुवान प्राप्त नहुने जबेगुले बताए ।
लिम्बुवान माग कमजोर छैन ः विश्लेषक
राजनीतिक रुपरेखा हेर्दा ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक रूपमा पनि लिम्बुवानको माग अन्य जातिको भन्दा बलियो भएको पत्रकार भवानी बरालको भनाइ छ । उनका अनुसार फुटको शृंखला दोहोरिरहे पनि सबैले अरुणपूर्वका नौ जिल्लालाई लिम्बुवानको माग गरेका छन् । उनीहरूको सिमांकन पनि एउटै छ ।
त्यसो त १८ फागुनदेखि ६ चैत ०६४ मा सबै दलको उपस्थितिमा लिम्बुवानको राजनीतिक रुपरेखा अनुमोदन भएको हो । यस हिसाबले पनि लिम्बुवान स्वायत्तताको माग बलियो मानिन्छ । बरालका अनुसार लिम्बुवान संगठनहरूको राजनीतिक कार्यदिशा भने बन्न सकेको छैन । जो जता टुटे पनि फुटे पनि एउटै राजनीतिक कार्यदिशा बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
आन्दोलनका आंशिक उपलब्धि
पहिचानको मुद्दासँगै लिम्बुवान आन्दोलन जारी रहँदा केही उपलब्धिसमेत भएका छन् । लिम्बू भाषा, संस्कृति, धर्म, जोगाउन०५५ मा स्थापना भएको लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले शैक्षिक आन्दोलनलाई जारी राख्दा संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पिण्डेश्वर विद्यापीठ धरानमा आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लिम्बू भाषा/साहित्य पठनपाठन हुने भएको छ । यो लिम्बुवान आन्दोलनको पछिल्लो उपलब्धि हो ।
लिम्बू विद्यार्थी मञ्चका महासचिव मुक्साम लावतीका अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ०५६ र नियमावली ०५६ ले मातृभाषामा पठनपाठनका लागि स्थानीय निकायले व्यवस्था गर्ने प्रावधान छ । तर, स्थानीय निकायले सो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । कक्षा १ देखि ५ सम्म लिम्बू भाषामा अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यवस्था भए पनि पाठ्यपुस्तक र भाषाशिक्षकको अभावमा पठनपाठन हुन नसकेको हो ।
हालसम्म धरानका पाँचवटा विद्यालय र तेह्रथुमका ३० गाविसका सबै विद्यालयमा भने पठनपाठन सुरु भइसकेको छ । धनकुटा, इलाम, झापा, मोरङका केही विद्यालयमा पनि लिम्बू भाषामा अध्यापन सुरु भएको छ । लिम्बूसहित १३ वटा भाषामा पाठ्यक्रमसमेत बनिसकेको लावतीले बताए ।
लिम्बू भाषा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् गठन गरेर ऐच्छिक छैटौँका रूपमा कक्षा ११ र १२ मा लिम्बू भाषा/ साहित्य अध्यापन हुन थालेको छ । धरानको पब्लिक उच्च मावि, पाँचथरको सत्यहाङ उच्च मावि, पृथ्वी उच्च मावि र इलामको सरस्वती उच्च माविमा पठनपाठन सुरु भएको छ ।
( Published on Naya Patrika Daily on 13 magh, 2069)