- देबेन्द्र कार्की
सुनसरी / समाज विकासको लागि महिला र पुरुषको भूमिका समान हुन्छ । भनिन्छ, महिला र पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन । तर याहा एउटै मात्र पाङ्ग्राबाट रथ हाकिन्छ भन्ने मनोवृति मोलाउदै गएको छ ।
राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभातालाई नेपालको आन्तरिक संविधानमासमेत उल्लेख गरिएको छ । ५० प्रतिशत सहभागिता हुनु पर्ने भनेर बहस शुरु भई सकेको छ । तर दुभाग्य हरेक निकाय र अवसरमा महिलाको पहुच र सहभागति न्यून छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङक अनुसार अहिले नेपालमा पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या बढी छ । २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ कुल जनसंख्यामा महिलाको एक करोड ३६ लाख ४५ हजार ४ सय ६३ संख्या रहेको छ । या ेभनेको ५१.५० प्रतिशत हो । प्रति एक सय महिलामा पुरुषको संख्या ९४.१६ पर्छ । यो हिसावले पनि महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत हुनु पर्ने हो । तर व्यहारमा ३३ प्रतिशतको सहभागति पनि पुग्ने देखिदैन ।
राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभातालाई नेपालको आन्तरिक संविधानमासमेत उल्लेख गरिएको छ । ५० प्रतिशत सहभागिता हुनु पर्ने भनेर बहस शुरु भई सकेको छ । तर दुभाग्य हरेक निकाय र अवसरमा महिलाको पहुच र सहभागति न्यून छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङक अनुसार अहिले नेपालमा पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या बढी छ । २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ कुल जनसंख्यामा महिलाको एक करोड ३६ लाख ४५ हजार ४ सय ६३ संख्या रहेको छ । या ेभनेको ५१.५० प्रतिशत हो । प्रति एक सय महिलामा पुरुषको संख्या ९४.१६ पर्छ । यो हिसावले पनि महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत हुनु पर्ने हो । तर व्यहारमा ३३ प्रतिशतको सहभागति पनि पुग्ने देखिदैन ।
संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचन परिणामका आधारमा संविधान सभामा महिलाको उपस्थिति ४.१६ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष तर्फ उठाएका ६०३ र स्वतन्त्र तर्फ ६४ गरी ६६७ महिला उम्मेद्वारमध्ये १० जनामात्र विजयी भए । यो समानुपातिक तर्फ ३३५ को (५० प्रतिशत) १ सय ६८ महिला सहभागी गराउँदा पनि समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी २९ प्रतिशतमात्र पुग्ने भएको छ ।
समानुपातिकमा ५० प्रतिशत महिला छान्ने सम्भावना पनि कमै देखिन्छ । ५० प्रतिशत सहभागिता त परै जाहोस यो हिसावले ३३ प्रतिशत पुग्ने देखिदैन । विगतमा स्थापित भैसकेको व्यवस्था पनि यसपाली लागु नहोला कि भन्ने चिन्ता बढेको महिला अधिकारकर्मी बविता बस्नेत बताउछिन् ।
दलहरुले नीति नियम बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जिम्मेवारी वहन नगरेकाले आम महिलामा यसको असर परिरहेको उनको बुझाई छ । प्रत्यक्षको उम्मेद्वारी दिने समयमै राजनीतिक दलहरुले गम्भरि तृटी गरि सकेका छन् । निर्वाचन आयोगले ५० प्रतिशत महिला उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने नियम बनाएको भए मात्रै पनि महिलाको सहभागीता बढ्ने देखिन्छ । तर आयोगले त्यसो गरेन । दलहरुले दवाव पनि दिएनन । दलहरुका नाईके महिला नहुदा यो विषय निर्वाचन आयोगसम्म पुगेन ।
प्रत्यक्षमा १० प्रतिशत मात्रै महिलाले उम्मेद्वारी पाए । त्यो पनि सामान्य महिलालाई शिर्ष नेतासंग प्रतिस्पर्धा गराइयो । शिर्ष नेताहरुसागको भिडन्तले महिला उम्मेद्वार ओझेलमा परे । महिला उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा हरेक जसो ठूला पार्टीका शीर्ष नेतासँगै गराईयो । सिराहा–५ मा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसाग काङ्ग्रेसकी रामपरीकुमारी यादव भिडाईयो । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालासाग बाँके–३ मा एमालेका विजया धिताल र चितवन–४ मा पार्वती रावललाई प्रतिस्पर्धामा पठाइयो । काङ्ग्रेस महामन्त्री झापा क्षेत्र नम्बर–३ का उम्मेद्वार कृष्ण सिटौलासंग एकीकृत माओवादीकी उम्मेद्वार धर्मशीला चापागाईलाई प्रतिपर्धा गराइयो । उनी अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा झापा–४ बाट विजयी बने पनि यस पटक सिटानैलासाग पराजय भोग्न पर्यो ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसाग काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–२ मा प्रतिमा गौतमलाई काङ्ग्रेसले उठायो । मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रीका अध्यक्ष विजय गच्छेदारसाग सुनसरी–३ मा एमालेले भगवती चौधरीलाई उठायो । काङ्ग्रेसले गोमा पराजुली (अन्सारी)लाई उठायो । चोधरी झिनो मतले हारिन ।
यस्तै भत्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेसँग एमालेकी रञ्जु नापितलाई प्रतिस्पर्धा गराईयो । २०४८ सालदेखि लगातार चुनाव जित्दै आएका राजनीतिक हस्तीहरुसाग महिला उम्मेद्वारलाई उठाइएको छ । यसले के देखाउन छ भने महिलाहरुलाई हराउनकै लागि पार्टी ले टिकट दिएको हो । ठूला शिर्ष नेताहरुसाग प्राय महिला प्रतिस्पर्धीहरु उनीहरुनै रहेका थिए ।
विगतको (२०६४ सालको)संविधान सभा निर्वाचनमा ३० महिला प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएर आएका थिए । छ जना मनोनित र समानुपातिक तर्फ १६१ गरी १९७ महिला संविधान सभामा सहभागी भएका थिए । यो भनेको ३२.०८ प्रतिशत सहभागीता हो ।
यसपाली समानुपातिकको ५० प्रतिशतमा १६८ महिला ल्याउँदा २९ प्रतिशत मात्रै पुग्ने छ । समानुपातिकमा ५०/५० प्रतिशत महिला र पुरुषको सहभागीता गराउने कानुनी व्यवस्था छ । तर दलहरु महिला सहभागिताको सवालमा उदासिन देखिउका कारण ५० प्रतिशत भन्दा बढी महिला आउने सम्भावना कम भएको महिला अधिकारकर्मीहरुको बुझाई छ ।
विगतमा ६०१ सभासद्मा १९७ महिला सहभागिता हुँदा छ जना मनोनित बाट आएका थिए । यस हिसावले हेर्दा अहिलेको अवस्थामा १९७ पुर्याउन पनि १८ जना महिला थप्नुपर्ने हुन्छ । नेकपा एमाले केन्द्रीय उपाध्यक्ष एंव अलिख नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष विद्यादेबी भण्डारी पार्टीले २६ जना महिलालाई मात्र उम्मेद्वारी दिएको बताईन । कम्तीमा २५ सिट आरक्षित गरेर महिलालाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताब पनि राख्दा पार्टीले त्यसो गरेको उनका ेभनाई छ । ‘अब प्रत्यक्षमा जितेर आएका महिला र मनोनित समेत गर्दा नपुगेकालाई समानुपातिकमा बढाएर भए पनि ३३ प्रतिशत सहभागिता गराउनु पर्छ ।’–उनले भनिन ।
अन्तरिम संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य नभएकाले निर्वाचन आयोगले १० प्रतिशत महिला उम्मेद्वारीको सुची दर्ता गरिदिएको थियो । समाुनपातिक निर्वाचन तर्फ भने ५० प्रतिशत सहभागीतालाई अनिवार्य गरिएको छ ।
कहा चुके ठूला दलहरु
–संविधानसभा निर्वाचनको लागि टिकट बाँड्ने क्रममै दलहरु चुकेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरु महिला मैत्री बन्न नसक्दा प्रत्यक्षतर्फ महिला सहभागीता न्यून देखियो । समावेशी संविधान बनाउने अन्तरिम संविधानको मर्मविपरित महिलाले प्रत्यक्षमा न्यून कोटा पाएका छन् । यो दलहरको गद्दार िहो ।
काङ्ग्रेसले जम्मा १९ सिट ८.११ प्रतिशत मा महिलालाई टिकट दियो । सय ३७ सिटको टिकट बाँडेको एमालेले पनि २५ सिट १०.५४ प्रतिशत मात्र महिलालाई दियो । लामो किचलो पछि उम्मेदवारी टुङगो लगाएको एमाओवादीले पनि १२ प्रतिशतभन्दा कम मात्र महिलालाई उभ्यायो ।
केन्द्रमा पुरुष नेतृत्व भएकैले दलहरुमा अझै महिलालाई माथि उठाउनु पर्छ भन्ने चेतनास्तर कम नै भएको देखिन्छ । पार्टीले महिलालाई कहिलै सक्षम नदेखेको नेकपा एमाले काठमाण्डौ–सुनसरी मञ्चकी इञ्चार्ज मीना श्रेष्ठले गुनासो गरेकीछन् । लोकतान्त्रिक महिला संजाल गुल्मीकी अध्यक्ष विष्णुकुमारी सापकोटाले जवसम्म महिलामा एकता हुँदैन तवसम्म राज्यको निकायमा सहभागीता पनि नहुने र महिला हिँसा पनि झन् बढ्दै जाने बताउछिन् । संचारिक समुहले देशव्यापी रुपमा आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा उनले दलहरुले महिलाहरुलाई विभाजन गरि महिलाहरुलाई अधिकार दिन कन्जुसाई गरेको बताईन ।
दलहरुले जहाँ हार्ने देख्छन त्यहीँ मात्र महिलालाई उम्मेदवार उठाए । प्रभावसाली नेताहरुसाग महिलाहरुलाई उठाए । महिलाहरु दलहरुबाट पनि उपेक्षित बनेका छन् । महिलाहरु नै राजनैतिक दलको चेपुवामा पर्नुले सिँगो महिला जगत पछाडी परेको धेरैको बुझाई छ ।
के गर्न सकिन्छ त ?
संविधानसभामा महिलाको बढि प्रतिनीधित्व गराउने सवालमा अझै पनि केही विग्रेको छैन । दलहरुले चाहे भने ३३ प्रतिशत पुर्याउन सक्छन् । समानुपातिकको सिट विभाजन गर्न बााकी छ । तर सजिलै दलहरुले महिलाहरुको बढि सहभागतिा गराउदैनन् । यो अवस्थामा महिलाअधिकारबादी संघ संस्थाहरुको खवरदारी जरुरी छ । संविधानसभामा उपस्थिति कमजोर भयो भने महिलाका मुद्वा कमजोर हुन्छन् । उनीहरुका हक अधिकारका मुद्वा ओझेलमा पर्छन ।
समानुपातिकको ३३५ को आधा (१६७–१६८) ‘अड’ नम्बर भएकाले १६८ नै महिला लाई दिनु पर्छ । २६ जना मनोनित गर्न सिट राखिएको छ । ती मध्ये बिगतमा भन्दा धेरै महिला मनोनितमा ल्याउन सके ३३ प्रतिशत स्थापित गराउन सहज हुने छ । अव फेरी चार वटा क्षेत्रमा उप–निर्वाचन हुने छ । ती क्षेत्रमा सबै राजनीतिक दलहरुविच सहमति गरेर महिला उम्मेद्वार मात्र उठाए महिला सहभागीता बढ्ने छ । राजनीतिक दलले इच्छा गरेमा चार महिला थप्न सकिन्छ । जुनसुकै पार्टीले जिते पनि महिला नै हुने गरी उम्मेद्वारी दिएको खण्डमा महिला सहभागीता पुग्ने छ ।
देशका ठूला नेताहरुमा पितृसत्तात्मक सोँच परीवर्तन हुन सकेको छैन । समानताका लागि अव महिलाले भन्दा पुरुषले अगुवाई गर्नुपर्ने बेला आएको छ । महिला सहभागीता बढाउन संचार माध्यमहरुले पनि अभियान संचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
अधिकार सुरक्षा तथा समान अधिकारका लागि महिलाहरु राजनैतिक रुपमा बाँडिन हुदैन । धेरै मतदाता महिला नै छन् । महिलालाई जिताउन राजनिती पार्टी भन्दा माथि उठेर अभियानमा लाग्नु पर्छ । फरक फरक राजनीतिमा हुनाले आधा भन्दा धेरै मतदाता महिला हुँदा पनि महलिा उम्मेदवारले हार्नुपरेको कारण महिलामा एकता नहुनु नै हो ।
नेकपा एमाले काठमाण्डौ–सुनसरी मञ्चकी इञ्चार्ज मीना श्रेष्ठले आफ्नो सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समस्यासाग संघर्ष गर्दै राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय महिलाहरुलाई समानता होईन मातहत भन्ने दृष्टि दलहरले राख्ने गरेको बताउछिन ।
‘पुरुषको मातहतमा रहेर सांगठनिक काम गर्दा त्यहि व्यक्ति असल र पुरुष समान हैसियत भइसकेपछि त्यहि व्यक्तिप्रति गलत दृष्टिले हेर्न थालिन्छ । उसका कमी, कमजोरीहरु खोज्न थालिन्छ । कसरी आफुभन्दा तल भन्ने कुराको खोजी गर्न थालिन्छ ।’–’– उनले भनिन–‘यो पनि राजनीतिक रुपमा हुने गरेको महिलाहिंसाको एउटा पाटो हो । महिलाको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्दा पुरुषले आफूलाई हेय ठान्ने गरेको पाईन्छ भने सांगठनिक कामहरुमा पुरुष नेता र महिला नेतालाई छुट्टाछुट्टै दृष्टिकोण राख्ने गरेको उनको बुझाई छ । महिला र पुरुषबीचको यो असमानता अन्त्य नहुन्जेल महिलामाथि हिंसा भई नै रहने उनले बताईन ।
प्राय: सबै दलहरुका घोषण पत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाका ेसहभागतिा भनेर उल्लेख गरेका छन् । दलहरुले आफ्ना प्रतिबद्धता पुरा गर्न पनि दलित, जनजाती, मधेशी कोटामा पनि महिला नै मनोनित गर्न सकिन्छ ।
समानुपातिकमा सबैदलहरुले ६० प्रतिशत महिलाका सहभागतिा गराउनु पर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । दलहरुले यसा ेगर्न सकेनन भने आफ्ना घोषणा पत्रको बखिृलाव त्यहीबाट शुरु गरेको ठहर्ने छ । संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउने दलहरुको प्रतिबद्धता पुरा नगर्ने वित्तिकै निर्वाचनमा भोट माग्दा जनता सामु गरेको प्रतिबद्धा पुरा होलान भन्ने आशा गर्न सकिदैन । संचारिका फिचर
debendrak@gmail.com