- देबेन्द्र कार्की
राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएपछि अन्तत तत्कालिन सात दल र माओवादीवीच २०६२ मङ्सिर ७ गते निरङकुस राजतन्त्र विरुद्ध एउटा सहमति भयो । त्यो सहमतिले राजाको तानाशाही प्रवृती र राजतन्त्र दुवै अवसानको आधार तयार भएको मान्न सकिन्छ । २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता पछि मुलुकमा गणतन्त्रको घोषणा गरियो । मुलुकमा गणतन्त्र आए पनि शान्ति सुव्यवस्था भने खच्कदो अवस्थामा थियो ।
यही कुरालाई मध्यनजर गदैँ राजतन्त्र सिध्याउन भएको सहमतिको ठिक एक बर्षपछि अर्थात २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालिन सात दल सम्मिलित सरकार र १० बर्षसम्म जनयुद्धमा होमिएको माओवादीवीच वृहत शान्ति सम्झौता गरियो । युद्धरत समुह सरकार वीच भएको वृहत शान्ति सम्झौताले अन्तर्रट्रयस्तर मै प्रभाव पार्यो । यसलाई नेपाली एवं विदेशी समुदायले नै ऐतिहासिक सफलता भनेर गुणगान गाए । शान्ति सम्झौतापछि जुनसुकै पक्ष विशेषले गरेको हत्या, अपहरण जस्ता क्रियाकलापलाई आपराधिक घट्नामा दर्ज गरिने समहति गरि हस्ताक्षर गरियो ।
तर दर्ुभाग्य मान्नु पर्छ जुन उद्येश्यले त्यो सम्झौता भयो त्यसको पालना रतिभर हुन सकेन । सरकार र माओवादीवीचको सम्झौताले जनतामा एक किसिमको उत्साह र शान्तिसँग वाच्न पाउने अभिलाषा मौलाएको थियो । तर उनीहरुको आशा र चाहनामा तुषरापात भयो । नेपालमा चर्किएको द्वन्द्व समाधान र दिगो शान्ति स्थापनाका लागि सरोकारवालाहरुले सम्झौता गरेको आजकैदिनदेखि ३ बर्षपुगेको छ । यतिका ३ बर्षा जति सम्झौता भए तिनको कार्यन्वयन भने शुन्य देखिएको छ । वृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दुवै पक्षले सम्झौता विपरित कार्य गरि दण्डहिनतालाईै बढावा दिएर झन मुलुकलाई थप द्वन्द्वमा फसाउने काम मात्र भए । विगतका दिनहरुलाई मुल्याङकन गर्ने हो भने मुलुकमा खासै उल्लेख्य प्रगती हुन सकेन । स्थायी शान्तिको प्रमुख आधार मानवअधिकारको प्रत्याभूति र कानुनी शासनको व्यवस्था भए पनि यि दुवै प्रक्रिया नियमसङ्गत व्यवस्थित हुन सकेनन् । जसले गर्दा दण्डहीनताको संस्कृती मौलाउन पुग्यो । राज्य पक्षबाट दण्डहीनतालाई जगाउने काम भए पछि र्सवसाधारणले न्याय पाउने कुनै आशा गर्न सकिन्न ।
शान्ति सम्झौताको वेवास्ता
माओवादी स्वंय वृहत शान्ति सम्झोताको पालन नगरे पछि शान्ति प्रक्रियाले गति लिन नसकेको हो । माओवादी सत्तामा रहदा आफ्ना कार्यकताहरुबाट भएको आपराधिक क्रियाकलापलाई ढाकछोप गदै कार्यकर्ताहरुलाई संरक्षण गर्ने काममा अन्य दल भन्दा उ पहिलो दर्जामा गनिन्छ । अन्यदलहरुले पनि सम्झौता कार्यन्वयमा वेवास्ता गरेकै हुन । सत्ताको लागि विगतमा गरेका सहकार्य रसहमतिलाई तिलाञ्जली दिदैँ कर्ुर्सर्ीीे खातिर फोहोरी खेल बेलाबेलामा भई रहे र यतिबेला पनि त्यही प्रकृया निरन्तर छ । यस कारण शान्ति प्रकृया तार्किक निष्कर्षा लामो समयदेखि पुग्न नसक्नुमा दुवै पक्ष जिम्मेवार छन् । उनीहरुको वेइमानीले आज मुलुकले गति लिन नसकेको हो ।
वृहत शान्ति सम्झौता भएको ६० दिन भित्र वेपत्ता नागरिकहरुको स्थिति र्सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता दलहरुवीच भएको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ३ बर्षविति सक्दा पनि त्यो प्रतिवद्धता कार्यन्वयन हुन सकेन । वेपत्ताका परिवारले पटक पटक सम्झाउने प्रयार गरे तर सरकारबाट उल्टै दमनको शिकार बन्नु पर्यो । सम्झौतामा द्वन्द्वका बेला
सरकारबाट उल्टै दमन खेप्न पर्यो उनीहरुले । शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वको बेला विस्थापित गरिएका परिवारलाई घर फर्काउने , कब्जा गरिएको सम्पति माओवादीले फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । विस्थापित परिवारलाई फर्काउने पहल भए पनि अधिकांश विस्थापित परिवारको घरजग्गा अझै फिर्ता गरिएका छैनन् । घर फर्किएकाहरुलाई उचित सुरक्षा प्रबन्ध नमिलाएको कारण अझै ढुक्कसँग जीवनयापन गर्न पाएका छैनन् ।बेपत्ताको स्थिति र्सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ५.३.८ मा दुबै पक्षले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक पर्ूवाग्रहविना स्वेच्छाले आ-आप\mनो पैतृक वा पर्ूव बसोबासको स्थानमा र्फकन दिइने छ भन्ने बुँदामा प्रतिवद्धता जनाए पनि सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैनन् ।
अझ अनेक बहानामा माओवादीले घरजग्गा कब्जा गर्ने फरक विचार राख्नेलाई निषेध गर्नेजस्ता क्रियाकलाप दोहोर्याइरुहेको छ । पछिल्लो पटक हालै कपिलवस्तुमा एक सय ६० विगाहा धानखेत कब्जा गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । खोटाङमा किरात राज्य घोषणा गरी फरक मत र विचार राख्ने वा माओवादीको विचार विरोधीलाई उनीहरुले परिभाषित गरेको गणराज्यभित्र बस्न नपाउने घोषणा समेत गरियो ।
यसरी माओवादीले मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा कुनै पनि प्रकारका हिंसामा संलग्न नहुने वचनवद्धता पटक-पटक व्यक्त गरे पनि हत्या, हिंसा, अपहरण, कुटपिट, घरजग्गा कब्जालगायतका कार्यमा संलग्न आप\mना कार्यकर्ताहरुलाई माओवादी नेतृत्वले संरक्षण दिइरहेको पाइन्छ । यता शान्ति सम्झौता अनुसार गठन गरिने भनिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनः स्थापना आयोगलगायत संयन्त्रहरु अझै ओझेलमा परेका छन् ।
माओवादी जनयुद्धपछि विभिन्न समूह, जाति र समुदायहरु आत्मनिर्ण्र्ााएवम् आप\mनो पहिचानको माग लिएर आन्दोलनमा उत्रिएपछि विगत वर्षा भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ तथा आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्र्घष्ा समितिसँग भएको २० बुँदे सहमति, मधेशी जनअधिकार फोरमबीचको २२ बुँदे सहमति, निजामति कर्मचारीसँग भएको ४ बुँदे सहमति चुरे भावर एकता समाजसँग भएको नौ बुँदे सहमति कागजमा मात्रै सीमित भएको पाइयो । अन्य तर्राईका सशस्त्र समूह, खम्बुवान, लिम्बुवानलगायतसँग गरेको सम्झौताको कार्यान्वनय पनि हालसम्म हुन सकेको छैन ।
यी माथिका घटनाक्रमले के देखाउँछ भने नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि कुनै पनि काम गर्ने सहमति कागजमा गर्ने त्यसपछि त्यसै छोडिदिने संस्कृति मौलाएको छ । आजसम्मका सहमति सम्झौता कागजमामात्र सीमित भएको पाइन्छ । कुनै समूहबाट जघन्य अपराध हुन्छ वा घटना हुन पुग्छ । राज्यले छानविन आयोग गठन गर्छ । उनी आयोगको प्रतिवेदन दराजमा नै थन्काउने काम गर्छ । यस्ता उदाहरणहरु गन्न नसकिने छन् । वीरेन्द्र साह र रामहरी श्रेष्ठको हत्या प्रकरणलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
शान्ति सुरक्षाको गिर्दो अवस्था र दण्डहीनता
मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्दतिमा प्रवेश गरेको वर्षौं वितिसके पनि शान्ति सुरक्षा अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । आपराधिक घटनामा संलग्नलाई सरकारले कारवाही गर्न सकेको छैन । भने माओवादीले पनि कानुन पालना गर्ने तदारुकता देखाएको छैन । जवाफदेही संस्कृतिको अभावले कानुनी राज्यको उल्लङ्घन भई दण्डहीनता मौलाएको छ । जुन सरकार र व्यवस्था आए पनि मौलिक हकअधिकार उपभोगबाट जनता वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ । हिंसाको बद्ला हिंसाकै नीति अवलम्बन गरेर दलका भातृ सङ्गठन हत्या हिंसा मच्चाउँदा समेत माउ पार्टर्ीीौन बस्ने र बद्ला लिन आफै कानुन हातमा लिने परिपार्टर्ीीावी भएका कारण कानुनी राज्यको अपमानसमेत हुन थालेको छ ।
यता सेना समायोजन गर्ने र योग्यता नपुगेका जनसेनालाई व्यवस्थापन गरिने जस्ता महत्वपर्ूण्ा कार्य पनि त्यसै ओझेलमा पारिएको छ । गणतन्त्र स्थापना पछि सम्पन्न गर्नु पर्ने महत्वपर्ूण्ा 'स'हरु ओझेलमा पर्दा मुलुकले गति लिन सकेको छैन् । संविधानसभा, संविधान, सङ्घीयता, सेना समायोजन, शान्ति प्रक्रिया, शान्ति शुरक्षा लगायत 'स'हरु ओझेलमा छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताका ३ वर्षो अवधिमा कागजी प्रतिवद्धता, व्यवहारमा भङ्गता, कानुनी राज्यको अपहेलना, दण्डहीनताको बढावा, सत्तामा पुग्न चलखेललगायत कामभन्दा थप उल्लेखनीय उपलब्धी केही हुन सकेको छैन । जनतालाई स्वतन्त्ररूपमा शान्ति साथ जीवन निर्वाह गर्ने वातावरण समेत यतिका वर्षम्म बन्नसकेको छैन । देशिविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको चलखेल गर्ने मैदान आज नेपाल बन्न पुगेको छ । नेपालको र्सार्वभौम र अखण्डता माथि तुषारापात हुन नदिन दलका नेताहरुमा सद्बुद्धि पलावस् । विगतदेखिका सम्झौता सहमतिलाई आत्मसात गर्दै दलगत स्वार्थ त्यागे जनता र मुलुकको हितमा सबै लागि परौं ।