नेपालमा जलस्रोतको सम्भावना अथाह छ । पूर्वको सप्तकोशीलाई मात्र उपभोग गर्न सक्ने हो भने देशभर बिजुली बालेर अन्य देशमा पनि बेच्न सकिने सम्भावना रहेको जलविज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । कोशीबाट ३३ हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ तर विडम्बना, हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौं । प्रशस्त सम्भावना भएको जल ऊर्जा उपयोग गर्न राज्य, समुदायको दायित्व तथा सदुपयोगमा के–कस्ता चुनौती छन् भन्ने विषयमा हामीले पूर्वका सरोकारवालासँग ‘ब्लाष्ट चौतारी अभियान’ अन्तर्गत इटहरीमा छलफल गरेका थियौं । वीपी कोइराला नेपाल–भारत फाउण्डेशनको सहयोगमा गरिएको वृहत् छलफलमा जलस्रोतको क्षेत्रमा कार्यरत् संस्था अभियान नेपालका केशव दाहाल, तेह्रथुम पावर कम्पनीका सञ्चालक धर्म खड्का, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका सुनसरी अध्यक्ष सुजेन्द्र तामाङ (गोले),जलअधिकारकर्मी डम्बर खतिवडा, नेकपा एमालेका सुनसरी सचिव द्वारिकलाल चौधरी, नेपाली कांग्रेसका सुनसरी उपसभापति रामप्रसाद मेहता, एकीकृत माओवादीका सुनसरी इञ्चार्ज मुकेशलगायत्को उपस्थिति थियो । छलफलमा व्यक्त विचारलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
- जलस्रोतको सम्भावना
केशवः ऊर्जाको हिसाबले नेपालमा ८३ हजार मेघावाट जल विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता छ । कोशीबाट मात्रै ३३ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । पूर्वाञ्चलमा कञ्चनजंघादेखि गोसाइँकुण्डसम्मको हिमालयन रेञ्जले साना–ठूला प्रशस्त नदीहरु बनाइदिएको छ, जहाँ बाह्रै मास पानी बगिरहन्छ । यी नदीहरुलाई सिँचाइमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तराईका उर्वर भूमिलाई सिञ्चित गर्ने सम्भावना धेरै छ । सुनकोशीलाई कमलामा डाइभर्स गर्न सकियो भने पूर्वको तराई क्षेत्रमा काफी सिँचाइ पु¥याउन सकिन्छ । चतरा नहरतर्पm स्थानीय आवश्यकताअनुसार नहर सिष्टमलाई बदल्ने हो भने पूर्वाञ्चलको सिँचाइ आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सकिन्छ ।
सिँचाइ, विद्युत् र यातायात यी तीनै कुरामा नेपालको पानी प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना छ । जल प्रयोगको कुरा गर्दा एउटा सिँचाइ र अर्को यातायात पनि हो । भीमनगरबाट तुम्लिङटार र अरुण गडतीरसम्म जल यातायातको सम्भावना छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई हामीअनुकूल बनाउने हो भने जल यातायातको प्रचुर सम्भावना छ । कोशी पूर्वको महत्वपूर्ण सम्पदा हो । विदेशी शहरी योजना हेर्ने हो भने हरेक ठूला र सभ्य शहर नदीकिनारमा छन् । हामी पनि कोशी क्षेत्रमा शहरीकरण गर्न सक्छौं । अर्को, पानीको सदुपयोग पर्यटन विकासमा पनि गर्न सकिन्छ । तिब्बतबाट सुरु भएको कोशीमा बोटिङको ठूलो सम्भावना छ । कोशीको जल सदुपयोगबाट नै हामी समृद्ध बन्न सक्ने सम्भावना छ ।
धर्मः नेपालको पूर्वी फाँटमा ठूल्ठूला हिमाल छन् । ती हिमालबाट सानातिना नदीनालाहरु बनेका छन् । यी नदीनालामा धेरै ऊर्जा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना छ । एउटै खोलाबाट ६÷७ वटा आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना छ । पूर्वमा ऊर्जाको सम्भावना प्रचुर छ ।
डम्बरः जलस्रोत अध्ययनको दृष्टिकोणबाट कोशी बेसिन जलाधार क्षेत्र गणेश गौरीगञ्ज क्षेत्रसम्म मान्न सकिन्छ । विशेष गरी कोशी बेसिन भएर कोशीमा मिसिने धेरै खोला छन् । यहाँ भूमिगत जलको पनि सम्भावना छ, जुन तराईको लागि महत्वपूर्ण छ । पहिलो कुरा, ठूला नदीहरुबारे हाम्रो सोँच के हो भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । त्यसै गरी मझौला नदी कोशीसँग जोडिने अरुण, तमोरलगायत् नदीको विषयमा योजना के हो भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । कोशीसँग नजोडिएका यस क्षेत्रभित्र बग्ने अन्य नदीहरुका विषयमा पनि योजना हुनुपर्छ । मुख्य जलस्रोतको प्रयोग ऊर्जाका लागि हो । खानेपानी, सिँचाइ, यातायात र पर्यटन प्रबद्र्धनमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । वातावरणको रक्षा र जमीनको सुरक्षामा पनि नदी उपयोग गर्न सकिन्छ । मैले अध्ययन गरेअनुसार नेपालका नदीहरु जल यातायातका लागि भने त्यति उपयुक्त छैनन् । कहीँ कतै प्रयोग भए पनि दीर्घकालीन योजना भने हुन सक्दैन । टुरिजमका लागि भने गर्न सकिन्छ । नेपालका नदी भिरालो ठाउँबाट बगेका कारण जल यातायातको सम्भावना भने अलिक कम मान्न सकिन्छ । जल उपयोगको पहिलो सम्भावना जल विद्युत् हो । दोस्रो, सिँचाइ आउँछ । तेस्रोमा पर्यटन र वातावरण रक्षामा जललाई उपयोग गर्न सकिन्छ । यी तीनवटा सम्भावनालाई जोडेर जलस्रोततर्पm प्रयोग गर्ने योजना बनाउन सकिन्छ । कोशी बेसिनलाई राम्रो उपयोग गर्न सक्ने हो भने पूर्वका आयोजनाबाट विदेशमा बिजुली बेच्न सकिन्छ । कोशीबाट ३३ हजार मेघावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ । अन्य मुलुकहरुले भने सौर्य, पेट्रोलियम, हावा तथा जैविक स्रोतबाट उत्पादित विद्युत् खपत गर्ने गरेका छन् । तर संसारमा एउटा यस्तो देश छ, जहाँ जलबाट मात्र ९० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्ने शक्ति छ । त्यो देश नेपाल नै हो ।
द्वारिकालालः ब्राजिलपछि संसारमै जलस्रोतको सम्भावना भएको देश नेपाल हो तर विडम्बना, यहाँका जनताको शुद्ध पिउने पानीमा समेत पहुँच पुग्न सकेको छैन । जलस्रोतको धेरै उपयोगिता छ । कलकारखाना सञ्चालनदेखि पर्यटन विकाससम्म जलस्रोतको महत्वपूर्ण भूमिका छ । हजारौं खोलानालाहरु हाम्रा वरिपरि छन् । राज्यको जलस्रोत नीति नहुँदा उपयोग हुन सकेको छैन ।
रामप्रसादः कोशीबाहेक पनि यहाँ प्रशस्त खोलानाला छन् । सुनसरी, बूढी, बक्राहा, लोहोन्द्रालगायत्बाट तराईको भूमि सिञ्चित छ । सिँचाइमा उपयोग भएपछि पानी फेरि खोलामै मिसिन्छ । त्यसलाई पनि उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ तर यस्तो कार्य गर्न राज्यले ध्यान दिएको छैन । कोशीमा बहुद्देश्यीय योजना सञ्चालन गर्न ढिलो भइसकेको छ । पानीलाई सदुपयोग गर्ने हो भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ । माथिल्लो निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।
- पानी र आदिवासी जनजाति
सुजेन्द्रः पूर्वमा प्रशस्त जलस्रोत छ तर सदुपयोग गर्नेतर्पm भने कसैको ध्यान गएको छैन । स्रोत त्यतिकै खेर गइरहेकोे छ । पूर्वमा आशलाग्दो अरुण तेस्रो जल विद्युत् आयोजना पनि त्यत्तिकै थाँती रह्यो । भर्खरै चतरामा जलमार्ग सुरु भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । जललाई सदुपयोग गर्नेतर्पm राज्य र सरोकारवालाहरुको ध्यान जानुपर्छ । आदिवासी जनजातिहरु प्राकृतिक स्रोतमै निर्भर हुँदै आएका छन् तर राज्यको गलत नीतिका कारण उनीहरुले प्राकृतिक स्रोतको सही उपयोग गर्न पाएका छैनन् । राज्यले नीति निर्माण गर्दा वा राज्यको योजनाबारे स्थानीय जनजाति समुदायलाई प्रष्ट नपार्दा कतिपय सानातिना आयोजनाहरु पनि विरोधका कारण चल्न सकेका छैनन् । आदिवासी जनजाति समुदायसँग छलफल नगर्दा र उनीहरुलाई लाभबारे प्रष्ट नपार्दा सप्तकोशी उच्च बाँधको डीपीआर परियोजनामा पनि विरोध देखा प¥यो । यहाँका सानातिना खोलानाला प्रयोग गर्न पनि कुनै नीति बनाइएको छैन ।
राज्यको नीति
केशवः नेपाललाई कति बिजुली चाहिन्छ, कसले लगानी गर्ने ? जलस्रोतको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोण राज्यसँग छैन । यो ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । त्यही भएर लगानीको विषयमा ठूला आयोजनाहरुमा विवाद पनि हुने गरेका छन् । विदेशी लगानी भित्र्याउने चलन संसारभरि नै छ । ठूला योजना बहुराष्ट्रिय कम्पनीले निर्माण गर्ने गरेका छन् । त्यो पूँजी कसरी भित्र्याउने भन्ने कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण हो । विदेशी लगानीकर्ता र मुलुकबीचको सर्त र सहमति के हो भन्ने महत्वपूर्ण हो ।
नेपालमा जल प्रयोगका २ वटा मोडल बनाएर काम गर्न सकिन्छ । पहिलो, साना सामुदायिक आयोजनाहरु । यी परियोजनाको व्यवस्थापन र लगानीको जिम्मा समुदायलाई दिनुपर्छ । पूँजी पनि समुदायले जुटाउनु प¥यो । यसमा समुदायलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । दोस्रो, सरकारले मझौला योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । यी परियोजना नेपालकै बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरेर सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यी योजनामा यहीँकै सीप, पूँजी परिचालन हुनुपर्छ । साना र मझौला जल आयोजना स्थानीयको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने हुनुपर्छ । त्यसपछि तेस्रो ठूला योजनाहरुमा बहुउद्देश्यीय कम्पनीसँग सहकार्य गरेर काम गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई बोलाउँदा सर्त र सहमति भने जरुरी छ । यी परियोजना चाहिँ जनता र राष्ट्रको स्वार्थका लागि गरिनुपर्छ । हाम्रो देशमा पानी प्रयोगमा राम्रो नीति बनेको छैन । बगेर उतै जाने पानी हामीले सहमति गरेर भारतलाई नै दियौं त के बिग्रियो भन्ने नेताहरुको मानसिकता जनता र राष्ट्रका लागि हितकर छैन । खेर गएको पानीलाई कसरी नेपाल र नेपाली जनताको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट नीति बनाएर यी तीन खालका परियोजनाको अवधारणा राज्यले अघि सार्नुपर्छ ।
मुकेशः नेपालको आर्थिक विकासको आधार वा पूँजी भनेकै जल हो । यहाँको मुख्य आम्दानीको स्रोत जललाई मान्न सकिन्छ तर सदुपयोग हुन सकेको छैन । अहिले विद्युत्बाट नै हरेक क्षेत्रमा विकास सम्भव देखिएको छ । विद्युत्विना विकास कार्य अधुरो छ । विद्युत्बाट यातायात र कृषिमा नयाँपनलगायत् सहजता ल्याउन सकिन्छ । विद्युत् नै नेपालको विकासको आधार हुन जान्छ तर हाम्रो विद्युत् क्षेत्रको प्रगति हेर्ने हो भने निकै दुःखदायी छ । ७ हजार ७ सय मेघावाट मात्र उत्पादन हुन सकेको छ । करिव सय वाट भारतबाट महङ्गो शुल्कमा आयात गरिएको छ । ४० प्रतिशत जनताले विद्युत् उपयोग गर्न पाएका छैनन् । धेरै जल खेर गइरहेको छ । यसलाई औद्योगिक क्षेत्रमा लान विदेशी पूँजी जरुरी छ तर विदेशी र स्वदेशी पूँजीमा समायोजन भने जरुरी छ ।
हामी विदेशी पूँजीमा मात्र आधारित हुनु हुँदैन । त्यसो भयो भने भोलिका दिनमा राष्ट्रिय पूँजी निष्क्रिय हुने सम्भावना हुन्छ । त्यस कारण विदेशी लगानीलाई सहयोगीको रुपमा भित्र्याउनुपर्छ । स्वदेशी पूँजीलाई राम्रो तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीले विदेशी पूँजीलाई भित्र्याउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दैन तर राष्ट्रिय पूँजीलाई पनि निरुत्साहित भने गर्न हुँदैन भन्ने हो । पहिलो प्राथमिकता राष्ट्रिय पूँजीकै हुन आउँछ ।
- कसरी सदुपयोग गर्ने
डम्बरः नेपालमा जलस्रोतको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा निकै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक स्थिरता छैन । राजनीतिक स्थिरतामात्र हुन सके धेरै कुरा सोँच्ने वातावरण बन्न सक्थ्यो । यहीँनेर समस्या छ । दोस्रो कुरा, हामीसँग इकोनोमिक मोडेल छैन । हामी कस्तो खालको आर्थिक विकासको नमुनामा जाने भन्ने सोँच छैन । उदार समाज वा मिश्रित अर्थतन्त्रमा जाने भन्ने कुराको निक्र्यौल राज्यले गर्न सकेको छैन । समुदायमुखी आर्थिक विकासमा जाने कि कस्तो मोडेलमा अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने राष्ट्रिय नीति बन्न सकिरहेको छैन । विदेशनीति, जनस्रोतलगायत् विषयमा छलफल गरिन्छ तर राजनीतिकरुपमा ती विषयमा साझा सहमति बन्न नसक्नु तेस्रो समस्या हो । खास राष्ट्रिय महत्वका विषयमा राजनीतिक पार्टीबीच एउटा धारणा र सहमति नहुनु चुनौतीको विषय बनेको छ । चौथो कुरा, नेपालीहरु छिटो नाफा आउने कुरामा लगानी गर्न रुचाउँछन् । शेयर बजार, घरजग्गा तथा सट्टाबाजीको व्यापारमा बढी लगानी गर्न रुचाउँछन् । राष्ट्रिय विकासको आधारशिला तयार छैन र दीर्घकालीन फाइदा हुने व्यवसायमा लगानी गर्न नचाहने समस्या पनि छ । यहाँ लगानीकर्ताको मनस्थितिमा पनि परिवर्तन जरुरी छ । हाम्रो देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन क्षमता पनि कम छ । स्थानीय लगानीकर्ताहरुको मानसिकता बदलेर दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी देखिएको छ । जलस्रोत उपयोग सम्बन्धमा साना, मझौला र वृहत् आयोजना गरी तीन खालका परियोजना आवश्यक छन् । साना योजनाका लागि स्थानीयमै भर पर्नुपर्छ । मझौलाका लागि भने मेरो बुझाइमा केन्द्रीय सरकारले भन्दा पनि स्थानीय राज्य सरकारले जोइन्टरुपमा गर्न सक्छन् । यसका लागि संघीय संरचना आवश्यक पर्छ । ठूला योजनाको लागि भने हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउनैपर्छ । अबको युगमा दातृ निकायको सहयोग आवश्यक छ । विदेशी पूँजी हामीले तान्नैपर्छ । तान्नका लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । बहुउद्देश्यीय कम्पनी भित्र्याउन भने राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ तर भूगोल, अर्थतन्त्र, आकारका आधारमा अत्यन्त ठूला योजना जस्तैः हाइड्याम, नेसनल कन्स्ट्रक्सनजस्ता वृहत् आयोजना भने उपयुक्त हुँदैनन् । साना योजना समुदायले चलाउँछन्, मझौला योजनाहरु राज्यले गर्नुपर्छ तर अहिलेको राज्यविहीन राज्यले त्यो गर्ला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ कम छ । हामी स्थानीय समुदायसँग भने निकै आशावादी हुन सक्छौं । जे गर्छन्, अब समुदायले नै गर्छन् ।
- राज्य र समुदायको दायित्व
डम्बरः पहिलो कुरा, राज्यले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्छ । प्रष्ट जलस्रोत नीतिका आधारमा जलस्रोतसम्बन्धी नीति, ऐन, कानुन, वित्तीय ऋण, व्यवस्थाजस्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । प्राविधिक ज्ञान स्थानीय स्तरमा व्यवस्थापन तालिमलगायत्बाट समुदायलाई दरिलो बनाउनुपर्छ । मुख्य कुरा, समुदायमा जनचेतना जरुरी छ । खोलाको पानी बिजुली, सिँचाइलगायत् क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चेतना जगाउनु आवश्यक छ । स्थानीयस्तरका गाविस, जिविसलगायत्ले पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । समुदायभित्रका साना बचतकर्ताबाट पूँजी निर्माण गर्नुपर्छ ।कहीँ न कहीँ प्रविधि हस्तान्तरण भइरहेको छ तर त्यो प्रविधि उपभोग गर्नमा समुदाय अलिक पछि परेका हुन्छन् । प्रविधि छिटो समाउन समुदायलाई सबल बनाउन सकियो भने निकै फाइदा हुन्छ । यसमा समुदाय पनि चनाखो हुनुपर्छ ।
सुजेन्द्रः राज्यले दायित्व निर्वाह नगर्दा विशेष गरी आदिवासी जनजाति समुदाय प्राकृतिक स्रोत–साधनमा पहँुच राख्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरुलाई अग्राधिकार दिलाउनु राज्यको दायित्व हो । स्थानीयमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरुको अग्राधिकारबारे राज्यले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । परियोजना कार्यान्वयन गर्नेबारेमा राज्य स्वावलम्बी हुन सकेको छैन । विदेशी लगानी उपयोग गर्ने विषयमा पनि राज्य जिम्मेवार छैन । राज्यका योजना र वैदेशिक लगानीका परियोजना सञ्चालन गर्नेबारे स्थानीयस्तरमा योजनाबारे स्पष्ट जानकारी नगराउँदा स्थानीयले परियोजना सञ्चालनमा रोक लगाएको अवस्था पनि छ । त्यसको उदाहरण कोशी उच्चबाँध (डीपीआर) कार्य रोकिनु हो । डीपीआरबारे स्थानीयलाई प्रष्ट पार्ने दायित्व राज्यको हो तर राज्य चुक्दा समस्या आएका छन् । आयोजना÷परियोजनाबाट राज्य र समुदायलाई हुने लाभ–हानीबारे सुसूचित गर्नु राज्यको दायित्व हो । स्थानीयको स्रोत–साधन र सम्भाव्यताबारे पहिचान गर्ने समुदायको दायित्व हो । हामीसामु रहेको अपार जलस्रोतलाई पहिचान गरी उपभोग गर्न समुदाय नै अग्रसर हुनुपर्छ ।
धर्मः पछिल्लो समयमा जनसमुदायमा आधारित परियोजना सञ्चालनको सम्भावना देखिएको छ । ऊर्जामा अपार सम्भाव्यताका कुरा हामीले ग¥यौं तर आयोजना सञ्चालनका चुनौतीबारे राज्यले सोँच्न नसक्दा अपार सम्भावना त्यसै थाँती छ । ऊर्जा मन्त्रालयले उत्पादन, जडान र वितरण गरी छुट्टाछुट्टै विभाग बनाएर काम गर्नुपर्छ । मझौला योजनाअन्तर्गत माथिल्लो तामाकोशीमा ४ सय ५६ मेघावाटको बिजुली स्थानीयको सक्रियतामा सम्पन्न हुन लागेको छ । विदेशी लगानीविनाको यो आयोजना सम्पन्न हुन लागेको हो । साना आयोजनाको लागि राज्यले समुदायसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थालाई पनि ५% भए पनि ऊर्जामा लगानी गर्ने नीति राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ । बैंकले महङ्गो ब्याज लिने गर्छन् । ऊर्जामा लगानी गर्नेले बैंकको महङ्गो ब्याज तिर्न नसकेर लगानी गुमाउँछ । यस्तो अवस्थामा राज्यले एउटा बास्केट फण्ड बनाएर लगानीमैत्री वातावरण तयार ग¥यो भने ऊर्जा उपभोग र लगानी सहज हुन्छ । झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिले पनि ऊर्जा उपयोग हुन सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीहरु पनि कमिसनको खेलमा लिप्त भएका छन् । जसले काम गर्न खोज्छ, त्यो अगाडि बढ्ने बाटो छैन । जो काम गर्दैन, उसले ठाउँ ओगटेर बसेको हुन्छ । अर्काे कुरा, नेपालमा लगानी गर्ने व्यक्तिको आर्थिक, राजनीतिक, भौतिकरुपले सुरक्षित हुने वातावरण तय गर्नु राज्यको अर्काे दायित्व हो । त्यसो भयो भने सबै व्यक्ति ऊर्जामा लगानी गर्न अग्रसर हुन्छन् ।
केशवः दायित्वका विषयमा धेरै कुरा आइसकेका छन् । राज्यले नीतिगत दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । राज्यले राम्रो नीति बनाउनुपर्छ । स्थानीय समुदाय लगानीमैत्री हुनुपर्छ । हाम्रो नेपालमा सही संरचना र नीति बन्न सकेको छैन । यो बनाउन जरुरी छ । क्षमता विकास जरुरी छ । समग्रमा ऊर्जा विकासमा नीति स्पष्ट हुनु प¥यो । नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रणाली हुनु प¥यो । सँगसँगै क्षमताको पनि विकास हुनु प¥यो । समुदायले भिजनसाथ खोला उपयोग गर्ने मनस्थिति बनाएर लगानी जोड्नु प¥यो । स्थानीय निकाय गाविस, जिविसले समुदायमा धेरै बाटो बनाएका छन् । विकास निर्माणका काम गरेका छन् । अब यी निकायले पनि ऊर्जा, जलस्रोत उपयोग गर्न समुदायसँग मिलेर लगानी ऊर्जा, जलस्रोत उपयोग गर्न समुदायसँग मिलेर लगानी गर्नुपर्छ ।
चुनौती
केशवः यो जलस्रोत उपभोक्तामा चुनौती नयाँ विषय बन्यो । यहाँ मुख्य राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक चुनौतीहरु देखा परेका छन् । नेपालको राजनीतिक तहमा दृष्टिकोणको कमी छ । राजनीतिक तहमा जलस्रोतबारे स्पष्ट दृष्टिकोण बन्नुपर्छ । नेपालको अहितमा भएका विगतका सन्धि–सम्झौता पनि दृष्टिकोण सही नभएर भएका हुन् । पानीलाई राजनीतिक स्वार्थको विषय बनाइनु हुँदैन । पानी नेपाली जनताको समृद्धिको आधार हो तर हाम्रो नीति भने विदेशी समृद्धि हुने बन्यो । यो एउटा चुनौती हो । यो दृष्टिकोण परिवर्तन गरेमात्र पानीबाट समृद्ध हुन सक्छौं । जल विद्युत्लाई पैसामा परिवर्तन गर्ने हो भने निकै ठूलो पूँजी हो । भारतले ५० वर्षअघि जलआयोग बनाएको छ । यसले पानी नीति, सदुपयोग, समुदायको उपस्थितिबारे डिल गर्छ तर नेपालमा यस्तो केही व्यवस्था छैन । पानीलाई कसरी उपभोग गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट नीति नहुनु अर्को चुनौती हो ।विगतका असमान सन्धि–सम्झौताहरु रिन्यु गर्न पनि राज्यले तागत देखाएको छैन । यस्तै, जलस्रोत उपभोगमा सामाजिक तथा आर्थिक चुनौती पनि देखिएका छन् । राज्यको स्वार्थ एउटा, समुदायको स्वार्थ अर्को भइदिँदा पनि समस्या भएको छ । - -प्रस्तुतिः देबेन्द्र कार्की