देबेन्द्र कार्की
बराहक्षेत्र/सप्तकोशी उच्चबाँधको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर-डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का लागि भइरहेको सर्वेक्षण कार्य तत्काल रोक्न विभिन्न संगठनहरुले दवाब दिएका छन् । सो उच्चबाँध नेपाल र नेपालीको हितमा नभएको ती संगठनहरुले जनाएका छन् । आईएलओ १६९ अनुसार प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्दा स्थानीयबासीको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान पनि उल्लङ्घन गरिएको जनाउँदै संगठनहरुले यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सन् २००४ मा सुरु गरिएको डीपीआर बनाउने कार्यमा विभिन्न संगठनले पटक-पटक अवरोध गर्दै आएका थिए । तीन वर्षपछि पाँच दिनअघि पुनः सुरु भएको सर्वेक्षण कार्य रोक्न एकीकृत नेकपा माओवादी किराँत याक्थुङ चुम्लुङ र किराँत राई यायोक्खालगायतले शनिबार कार्यस्थलमै पुगेर दवाब दिएका हुन् ।
सुनसरी-१ का सभासद् किरण राईसहितको टोलीले बाँध निर्माण गरिने भनिएको धनकुटाको आहाले-१ मा पुगेर सर्वेक्षणमा संलग्न कर्मचारीलाई काम तत्काल रोक्न दवाब दिएको थियो । टोलीमा सभासद किरणसहित माओवादीका केन्द्रीय सदस्य प्रह्लाद बुढाथोकी माओवादीकै जनवर्गीय संगठन लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव मुकेश किराँती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अशोक राई रमेश राई किराँत राई यायोक्खाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तिलक राइ किराँत याक्थुङ चुम्लुङका धरान नगर अध्यक्ष प्रदीप मेन्याङ्बोलगायत् सहभागी थिए ।
भारत र नेपाल सरकारले गोप्य सहमति गरेर अन्य दलसँग परामर्श नगरी भइरहेको सर्वेक्षण कार्य स्थानीय आदिवासी जनजातिहरुको भावनाविपरीत भएकोले रोक्न दबाब दिएको माओवादीका केन्द्रीय सदस्य प्रह्लादले बताए ।
'यसअघि भारतसँग भएका सन्धि-सम्झौताहरु मुलुक र जनताको हितमा नभएकाले यस्ता परियोजना साचालन गर्दा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ ।' बाँध निर्माण स्थलबाट सय मिटरमाथि पानीको गेज नाप्ने स्थलमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सभासद् किरणले भने 'भारतको एकल स्वार्थमा यो कार्य गर्न लागिएको हो । यो विषयमा सदनबाट पनि सरकारलाई दवाब दिइनेछ ।'
२०११ सालमा भएको कोशी सम्झौतापछि स्थानीयबासीले अहिलेसम्म पनि मुआब्जा नपाएको बताउँदै भारतबाट अर्को पीडा थप्ने काम गर्न नहुने किरणको भनाइ थियो । उनले काम रोकेर भारत फर्कन प्राविधिक टोलीलाई आग्रहसमेत गरे ।
लिम्बुवान मोर्चाका महासचिव मुकेश किराँती मोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अशोक किराँत राई यायोक्खाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तिलकलगायतले स्थानीय स्रोत-साधनमा स्थानीय नागरिकको अधिकार हुने भएकोले उनीहरुसँग सल्लाह र परामर्श नगरी केन्द्रीय सरकारले गरेको सहमति जनताको हितविपरीत भएको भन्दै सर्वेक्षण कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने बताए । आईएलओ १६९ ले प्रदान गरेको हक-अधिकार उल्लङ्घन गर्दै भारतले सर्वेक्षण कार्य नरोके नयाँ ढङ्गबाट विरोध सुरु गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिए ।
कार्यक्षेत्रमै पुगेर दवाब दिएपछि प्रहरीको सुरक्षा घेरामा सर्वेक्षण गरिरहेको भारतीय प्राविधिक टोली औजार बोकेर सर्वेक्षणस्थलबाट फर्किएको थियो । सभासद्सहितको टोलीले काम रोक्न आग्रह गरेपछि सर्वेक्षणमा संलग्न सिनियर ईाजनियर एवं फिल्ड डिभिजन इाचार्ज राकेश कस्यपले विराटनगरस्थित आयोजना प्रमुख एसके साउलाई शनिबार नै यसबारे अवगत गराएर कार्यालयको निर्देशनअनुसार काम गर्ने बताए । उनीसहितको पाँचजनाको टोलीले पाँच दिनदेखि सर्वेक्षण कार्य गर्दै आएको छ ।
भारतको हितमा रहेको सो उच्चबाँध निमार्ण भए धनकुटा भोजपुर उदयपुर र सुनसरीका करिब ७९ गाविसका लाखौं जनता डुबानको समस्याबाट प्रभावित हुने बताइएको छ । सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय उच्चबाँधबारे सन् १९४६ मा भारत र नेपाल सरकारबीच गोप्य सन्धि भएको र बीच-बीचमा पनि प्रधानमन्त्रीस्तरीय गोप्य सम्झौता भएको आधारमा सर्वेक्षण सुरु गरिएको ईाजनियर कास्यपले जानकारी गराएका थिए । बराहक्षेत्र मन्दिरबाट डेढ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने धनकुटाको आहाले र उदयपुर मैनामैनीको सुनाखम्बीबीचमा सर्वेक्षण सुरु गरिएको छ । भारत सरकारले सन् १९८१ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार सप्तकोशीमा २ सय ६९ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर सिँचाइ विद्युत् र पारवहन साचालन गर्न सकिने जनाएको थियो । सोही आधारमा सर्वेक्षण सुरु गरिएको हो । उच्चबाँध निर्माणपछि नेपाल र भारतको करिब १५ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न सकिने र तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने प्राविधिकहरुले बताएका छन् । तर सिँचाइ र बिजुलीबाट भारतलाई मात्र बढी फाइदा हुने र नेपाली भूभागका लाखौं नागरिक विस्थापित हुने भएकोले अवरोध गरिएको स्थानीयबासीले बताएका छन् ।
सन् २००४ मै डीपीआर निर्माण कार्य सुरु भए पनि अवरोधका कारण सम्पन्न हुन सकेको छैन । भारतले आफ्नो स्वार्थअनुरुप काम गर्दै आएकोले नेपाल सरकारले यस योजनाबारे गम्भीर अध्ययन गरी योजना अघि बढाउनसमेत विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
सप्तकोशीलाई ुबिहारको आँशु मानिन्छ । दुई वर्षअघि कोशीको पूर्वी तटबन्ध भत्किँदा पनि भारतलाई ठूलो क्षति भएको थियो । भारतले सन् १९४६ देखि नै कोशीलाई छेक्न चाहिरहेको थियो । त्यही स्वार्थअनुसार उच्चबाँधको प्रस्ताव ल्याएर कोशीलाई छेक्न खोजेकोले यसबारे सरकार र सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्ने विज्ञहरुको मत छ ।