जनतामा जागरण

देबेन्द्र कार्की / धरान

‘हामी आफ्नो अधिकार त खोज्थ्यौ तर प्रक्रिया नपुर्‍याउदा सही जानकारी र सूचना पाउदैनथ्यौ ।’– धरान–१३ का स्थानिय युवा विष्णुप्रसाद चौलागाई  भन्छन्–‘फ्रिडम फोरमले सूचनाको हक(आरटीआई) सम्बन्धिको तालिम पछि त्यही ऐनलाई टेकेर आफनो वडाको बजेट, योजनाबारे जानकारी लिन थालेका छौ ।’
गत जेठ महिनामा आरटिआईबारे तालिम लिएर आए पछि चौलागाईजस्ता स्थानिय युवा, युवतीहरुमा जागरण आएको छ । उनीहरुले नागरिक जागरणका लागि सूचना अभियानकर्ता संयन्त्र(आरटिआई एक्टीभिष्ट)्र समेत गठन गरेका छन् । विष्णुप्रसाद कैे संयोकत्वमा ९ सदस्यीय समूह गठन गरिएको छ । सो समुहले धरानका १९ वटै वडाका नागरिकलाई सूचनाको हकबारे जनचेतना जगाउने र सार्वजनिक कार्यालयमा पारदर्शीताका लागि खवरदारी गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
‘जनतालाई सूसुचित गराउन अव हामी अभियान नै चलाउछौ ।–‘कानमा तेल हालेर बस्ने नागरिकलाई ब्युझाई आफ्नो टोल छिमेकमा हुने गतिविधिबारे चासो राख्ने बनाउछौ ।’–उनले भने–‘जनताको काममा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई पनि जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन खवरदारी गछौ ।

आरटिआईबारे तालिम लिएर आए पछि विष्णु प्रसादले २०६९/०७० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तगरको पूर्ण जानकारी र पाउनेहरुको विवरण लिखित रुपमा १३ नं. वडा कार्यालयसाग माग गरेका छन् । यस्तै असार  ११ गते धरान नगरपालिकाका सूचना अधिकारीलाईसमेत सूचना उपलब्ध गराउन निबेदन दिएका छन् । उनले नपामा संचालित परियोजनाको विवरण, अनुदान रकमको विवरण, स्थानिय करको विवरण लक्षित समुदायमा विनियोजन गरेको बजेटबारे जानकारी दिन विधीवत निवेदन दिएका हुन ।
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४को दफा ३ ले हरेक नागरिकले कुनैपनि कार्यालयबाट सूचना पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । त्यही ऐनलाई टेकेर आफनो वडाको बजेट, योजनाबारे जानकारी लिन निबेदन दिएको विष्णुले बताए । धरान–११ की सामाजिक सहजकर्ता सवेरा श्रेष्ठले पनि आरटिआईको तालिम लिए पछि वडा नागरिक मञ्चमा बैठक बसी कार्ययोजना बनाई सूचना लिन थालेकी छन् । उनले सूचनाको हकबारे वडावासीलाई जानकारी गराए पछि  हुल बाधेर आफ्नो वडाको विकास निर्माणबारे जानकारी लिन नगरापलिकासमेत पुग्ने गरेका छन् । गत जेठ–११ गते नपामा पुगी योजना फााटबाट आफ्नो वडामा के कस्ता योजना सम्पन्न भए र हुदैछन् भन्ने बारे लिखित जानकारी लिएको उनले बताईन ।
‘सूचना लिनु पर्छ भन्ने सम्म बुझिएको थियो तर कसरी लिने प्रकृया के हो भन्ने बारे जानकारी थिएन, अहिले बुझियो ।’– सवेराले भनिन । आईती माया तामाङ धरान–१३ स्थित वडा नागरिक मञ्चकी सचिव हुन । उनी एक बर्षदेखि मञ्चमा आवद्धछिन । उनी पनि आफ्नो वडामा हुने विकास निर्मााण, योजनाबारे वडाबासीले पूर्ण रुपमा जानकारी लिनुु पर्छ भन्ने अनुभूति भएको छ । उनी टोलमा भएका युवा समुह, आमा समुह, तथा वडाबासीलाई सूचनाको हकबारे संचार गरिरहेकीछन् ।
उनीहरुजस्तै धरान–११,१३,१५ र १७ का ९ जना युवा यवतीहरु  तालिममा सहभागी भए पछि उनीहरुमा परिर्वतन आएको छ । सामुहिक रुपमा नपा पुगेर आफ्ना वडाको विकास निर्माणबारे जानकारी लिन थालेका छन् । उपभोक्ता समिति, नगपािलकाका कर्मचारीहले ढिला सुस्ती गर्दा खवरदारी गर्न थालेका छन् । सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीहरुलाई राखेर प्रत्यक्ष अन्र्तक्रियासमेत गर्न थालेका छन् ।
धरान–११मा वडा नागरिक मञ्चको आयोजनामा गत असार ७ गते नपाका कर्मचारी, नगरवासीवीच वडाका योजना, वजेटबारे भलाकुसारी गरे । नपाको उपभोक्ता समिति गठन प्रकृया, बजेट विनियोजन, योजनाबारे तेर्साइएका प्रश्नहरुको जवाफ दिन नपाका कर्मचारीहरुलाई हम्मे परेको थियो ।  यस्तै धरान–१३ ले असार १२ गते नागरिकता बनाउने प्रकृयाबारे इलाका इलाका प्रसासन प्रमुख,वडावासी विच  छलफल गरेको थियो । छलफलमा नागरिकता बनाउदा हुने प्रक्रिया समस्याबारे बहस भएको वडा नागरिक मञ्चका सहसंयोजक नेत्र काफ्लेले जानकारी दिए ।

के छ  सूचनाको हकमा ?
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को परिच्छेद २ को दफा ३ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनाको पहुच हुने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४ ले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गराउदै नागरिकका पहुच सरल र सहज बनाउने हकको सूनिशिचत गरेको छ । 
सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ अन्र्तगत सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ ले पनि सुचनाको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन लागु भएको ६ बर्ष भएको छ । यो अवधीमा कानुनको प्रयोग  प्रभावकारी रुपमा भने हुन सकेको छैन । सूचनाको हकको अधिकतम प्रयोगले पारदर्शिताको नवसस्कृति निर्माण गर्नेमा भने दुईमत छैन । सूचना खोज्ने पक्ष ज्यादै कमजोर  र सूचना उपलब्द गराउने  निकाय पनि उदासिन भएको कारण अझ जागरण आवश्यक भएको सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियानका कार्यकारी निर्देशक टङ्क अर्याल बताउछन् । 

कसरी नागरिक सचेत भए
‘हिजोका दिनमा नपाका योजना, बजेटबारे जनताको चासो देखिदैनथ्यो । हामीले प्रकासित बजेत किताव जनताले हेर्दैनथ्ये ।–प्रसासकिय अधिकृत खतिवडाले भने–‘तर आजभोली बजेट किताव पढेर आफना् वडामा परेका योजनाबारे सोधीखोजी गर्न थालेका छन् । नागरिकमा जागरणआएको हामीले पनि महसुन गरेका छौ ।’
नगरपालिकाबाट ४ जना सहजकर्ता वडामा खटाईएको छ । उनीहरु मार्फत नागरिकमा सचेतना आएको उनको भनाई छ । ‘धरान–१६ र १९ नं. का जनता पनि ‘धरान दर्पण’ नै लिएर योजना, विकासबारे सोध्न आएका थिए । अन्य वडामा पनि जागरण आउदै छ ।’–खतिवडाले भने । नागरिकले यसरी चासो देखाए भने सार्वजनिक कार्यालयहरु पारदर्शी र काम कारवाही समयमा हुने स्थानिय बताउछन् ।
आफना् वडामा भएको गतिविधी, नपाले गर्ने कार्यक्रमबारे जानकारी लिन आजभोली नगरवासी लिखित निबेदन लिएर जानकारी लिन आउन थालेको नपाका सूचना अधिकृत सूचना अधिकृत भक्तिराज शर्माले बताए । ‘नपाका कार्यक्रम, योजनाबारे लिखित निवेदन दिएर सूचना लिन आउन थालेका छन् । जनतामा जागरण आएको छ ।’–सूचना अधिकृत शर्माले भने । सरकारले सूचनाको हक ऐन पालनका लागि निर्देशन जारी गरे पछि आफूहरुले पूर्ण रुपमा पालन गरिरहेको शर्माले दावी गरे । 
धरान १७ वडा सचिव प्रेम उप्रेती पनि वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रको गठन पछि वडावासीहरुमा निकै परिर्वतन आएको बताउछन् ।  ‘पहिले सानो कामका लागि विपन्न सर्वसाधारण कहाा जाने कस्लाई भेट्ने, प्रक्रिया के हो भन्ने बारे अनभिज्ञ थिए ।–उनले भने –‘अहिले उनीहरु वडाकार्यालय हुदै नगरपािलकासम्म पुग्न थालेका छन् ।
धरान –११ वडा सचिव नारायण श्रेष्ठ सामुदायिक सारथीले मञ्च र केन्द्रमा आवद्धहरुलाई पारदर्शीताबारे एक दुई दिने तालिम दिए पछि वडावासीमा चेतना आएको बताउछन् ।

 १५ वटा वडामा भने छैन जागरण
धरान नगरपािलकाले वडा नं. ११, १३, १५ र १७ नं. वडामा सामाजिक सहजकर्ता परिचालन गरि सकृय बनाएको छ । यि वडामा नागरिक सचेतना केन्द्र तथा वडा नागारिक मञ्च समेत गठन गरिएको छ । तर अन्य १५ वटा वडाका नागरिक भने नपाको गतिविधीबारे अझै बेखवर छन् । उनीलाई नगरपालिकाले के गदै छ । वडामा के योजना छन् भन्ने बारे जानकार छैन । यस विषयमा खासै चासो पनि राख्दैनन् ।
धरान–१० की सरिता विष्ट आफू नपाको गतिविधीबारे जानकारी नभएको बताईन । ‘कसैले केही बताउदैनन । नपामा गएर खोजी पनि गरिएको छैन ।’–उनले भनिन । अन्य वडाहरुमा भने नागरिक सचेतना केन्द्र तथा वडा नागारिक मञ्च समेत नहुदा नागरिकहरु नपाको क्रियाकलपा तथा सेवा सुविधाबारे सूसुचित हुन नसकेको स्थानिय सामुदायिक सारथीका धरान नगर संयोजक गिरीराज घिमिरेले जानकारी दिए ।
सबै वडामा जागरण ल्याउन नपाले मञ्च र  केन्द्र अन्य वडामा पनि गठन गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ । अन्य गैर–सरकारी संघ संस्थाहरुले कार्यक्रम गर्दा पनि मञ्च र केन्द्र भएका स्थानमा मात्र गर्ने गरेका छन् । संघ संस्थाहरुले नागरिकलाई सुसुचित गर्नअन्य वडामा पनि कार्यक्रम लानु पर्ने देखिएको छ ।

यसरी नपाले जनतालाई सूसुचित गर्छ
 धरान नगरपािलकाको सम्पूर्ण सूचना प्रवाह गर्न २०५६ सालदेखि नै सूचना अधिकृतको व्यवस्था गरिएको छ । हाल भक्तिराज शर्मालाई सूचना अधिकारी तोकिएको छ । नगरपालिकाको गतिविधी बजेट जनतालाई जानकारी गराउन बर्षमा दुई पटक ‘धरानदर्पण’ पुस्तक प्रकासित गरि हरेक वडामा पुर्‍याउने गरिएको छ । बजेट, नपाका क्रियाकलापबारे नगरवासीलाई जानकारी गराउन स्थानिय ३ वटा एफएमहरुमा कार्यक्रम संचालन गरिदै आएको नपाका कार्याकारी अधिकृत भोजराज खतिवडाले बताए ।
स्थानिय विजयपुर एमफएमबाट  विजयपुर बहस, गणतन्त्र एफएमबाट धरान विकास दपर्ण र दन्तकाली एफएमबाट ‘हाम्रो धरान हाम्रो गौरव’ भन्ने साप्ताहिक रुपमा कार्यक्रम संचालन हुदै आएका छन् । सही र छिटो सूचना प्रवाह गर्न वेव साईट पनि संचालनमा रहेको छ । धधध।मजबचबल।नयख।लउ नामको साईटमा नपाका गतिविधी बोडको माईन्युट समेत राखिने गरेको छ । कर्मचारी शिव चाम्लिङलाई नियमित साईट अप डेट गर्न जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
मासिक आम्दानी खर्च सूचना पार्टीमा सार्वजनिक गरिदै आएको छ ।  व्यक्तिगत घट्नादर्तालगायतका सार्वजनिक सरोकारका विषयहरु  स्थानिय पत्रपत्रिकाहरुमा समेत प्रकासित हुदै आएका छन् ।

अझै सुधार्नु पर्ने विषय
ऐनले तोकेका केही कुरा धरान नपगरपािलकाले पुरा गदै आएको भए पनि नपालाई अझ, चुस्तदुस्त र पारदर्शी बनाउन सुधारको आवश्यक छ । मासिक खर्च विवरण नियमित स्थानिय पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गरेको पाईदैन । नपाको गतिविधीबारे सुसुचित गर्न स्थानिय पत्रकारहरुसाग अन्र्तक्रिया छलफल गर्न नसकेको नपाका प्रसासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले स्वीकारेका छन् ।  मासिक रुपमा नपाको आयव्यय गतिविधी पत्रिकामा प्रकासन गर्न सुझाव आएकाले यही साउन महिनादेखि पत्रिकाबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी भई रहेको उनले जानकारी दिए ।
एफएममा दिएको कार्यक्रम जनताले कतिको सुन्दैछन भन्ने विषयमा सर्वेक्षण हुन सकेको छैन । ती कार्यक्रमको प्रभावकारीबारे पनि नपाले खासै साचो दिएका ेछैन । सूचना प्रवाहमा टेलिभजनहरु प्रभावकारी देखिएका छन् । उनीहरुलाई कार्यक्रम दिएर नपाको गतिविधी प्रचार प्रसार गर्न सकिने भए पनि त्यसबारे नपाले छलफल गर्न सकेको छैन् । बजेट अभावले अन्य वडामा मञ्च र केन्द्र गठन गर्न नसकेको नपाले बताउदै आएको छ । नागरिकलाई जागरुक र सकृय बनाउन नपाको आन्तरिक श्रोत परिचालन गरि तत्काल सामाजिक परिचालक खटाउन सके मात्र धरान नगरपािलका सुशासनमा अव्वल हुने छ ।
नपाका हरेक सूचना अध्यावधीगरि जानकारी राख्ने निकाय वा व्यक्ति सूचना अधिकारी हो । सूचना अधिकारी भनेको सम्बन्धित कार्यलयको प्रवक्ता पनि हो ।  तर  नपाका सूचना अधिकारी भक्तिराज शर्माले सूचना माग्न आउने सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित शाखाबाट लिन लगाउने गरेको स्थानियले गुनासो गरेका छन् । आफूसाग जानकारी कम भएको भन्दै सम्बन्धित शाखामा बुझ्न पठाउने गरेका छन् । सूचना अधिकारीलाई नपाले सकृय बनाउन सकेको छैन् ।

अन्र्तवार्ता
’ जवाफदेशी समाज बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जरुरी
तारानाथ दाहाल
अध्यक्ष
फ्रिडम फोरम
नेपालमा सूचनाको हक ऐन कार्यन्वय र प्रयोगका अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा सूचनाको हक सम्बधी ऐन १७ वर्ष लामो संघर्षपछि २०६४ साल भदौदेखि लागु भएको भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था अझै सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । राज्यका सबै सार्वजनिक निकायले यो ऐनलाई आत्मसात गरेर पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी शासकीय संस्कृति विकास गर्नेतर्फ सक्रियताको अभाव छ । प्रयोग र कार्यान्वयनको अवस्था त्यति हुनु पनि हो । जनतामा यसबारे जानकारी र ज्ञानको अभाव छ । यो ऐनले सर्वसाधारण जनतालाई सबैभन्दा सशक्त र सबल बनाउाछ भन्ने जानकारी नहुादा प्रयोगकर्ता पनि अगाडि आउन सकेका छैनन्् ।
तालिम पछि जनतामा केही परिर्वतन आएको छ  त ?
 हाम्रो तालिमपछि नागरिक तहमा सक्रियता बढेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म युवाहरु सूचनाको खोजी र माग गर्दै विभिन्न सार्वजनिक निकायमा पुग्न थालेका छन् । खासगरी स्थानीयस्तरमा प्रवाह भइरहेको सरकारी सेवाको सम्बन्धमा, बजेट र विकास कार्याक्रमका सम्बन्धमा तथा भष्टूाचार तथा ढिलासुस्ती भइरहेको विषयमा सूचनाको माग गरी यर्थाथ विवरण र प्रमाणहरु सार्वजनिक गर्न थालिएको छ । सार्वजनिक सरोकारको विषयबाहेक नागरिकले आफ्नो हक–अधिकार प्राप्त गर्न तथा समस्या समाधान गर्न पनि यो ऐनको प्रयोग गरेर पाएका सकारात्मक कथा थुप्रै छन् ।
सूचना खोज्ने पक्ष ज्यादै कमजोर  र सूचना उपलब्द गराउने  निकाय पनि उदासिन छन् नी कसरी सुधार्ने ?
 यस्तो स्थिति सिर्जना गर्न बहुआयामिक प्रयासको खााचो छ । जनचेतना जगाउने, सरकारले सकारात्मक इच्छाशक्तिका साथ कार्यान्वयनमा जोड दिने, तालिम/प्रशिक्षण चलाउने, सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई उत्प्रेरित गर्ने, सशक्त नागरिक समाजको संरचना खडा गर्ने, आदि क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्दछ । प्रमुख कुरा अभ्यास र प्रयोग हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सचेत जनताले पहल गर्नुपर्‍यो ।


हरेक नागरिकले सूचना खोज्न किन जरुरी छ ? नखोजे हुदैन ?
लोकतान्त्रिक समाज वा राज्य भनेको हरेक व्यक्ति सबल र सार्वभौम भएर हरेक सामाजिक मामिलामा उसको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित भएको अवस्था हो । यदि हामी हाम्रो देशलाई लोकतान्त्रिक देश भन्दछौा र हाम्रो सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हो भन्ने मान्दछौा भने ( यथार्थमा सबै नागरिकले राज्य र सरकारको काम कारबाही, निर्णय तथा त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा आफ्नो भूमिका कहाानेर हुन्छ भनेर चासो राख्नुपर्दछ । किनकी राज्य वा सरकार भनेको हरेक जनताको रगत पसिनाबाट जम्मा भएको राजस्वबाट सञ्चालन हुन्छ । हरेक व्यक्ति राज्य वा सरकारको मामिला हो । यो मान्यता अनुरुप राज्य वा सरकार सदैव जनताप्रति जवाफदेशी हुनुपर्दछ । जवाफदेशी हुनु भनेको जनताका प्रत्येक प्रश्न वा जिज्ञासाको समायमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन तत्पर हुनु हो । यसैले हरेक जनताले आफ्नो राज्यलाई जवाफदेही र आफूप्रति उत्तरदायी बनाउन अधिकतम पारदर्शीताको आवस्था सिर्जना गर्न दबाब दिनुपर्छद । यसका लागि सूचनाको खोजी वा जान्न पाउने माग गर्नुपर्दछ । यो संस्कृतिले एउटा पारदर्शी, लोकतान्त्रिक समाज र राज्यको आधार खडा गर्न सहयोग पुग्छ । जनताले सूचना खोजेर सुसूचित भएमा राज्यले पनि अधिकतम जनसहभागिता र सहयोगको वातावरण पाउादछ । यसबाट राज्य वा सरकारलाई आफ्नो नीति र लक्ष्यमा सफल हुन मद्दत पुग्छ ।

अन्य मुलुकमा यसको प्रभाव कस्तो छ ?
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था देशको संख्या सबैभन्दा बढी भइसक्यो । सन् १९९० भन्दा अगाडि संसारका १४ देशमा मात्र यससम्बन्धी व्यवस्था थियो । पछिल्लो दुई दशकमा संसारभरी नै भ्रष्टाचारका विरुद्ध लड्न सुशासनको सिर्जना गर्न/जनतालाई सशक्तीकरण गर्न र समग्रमा पारदर्शी र जवाफदेशी समाज बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनाउनैपर्छ भन्ने विश्वव्यापी लहर चलेको हो । यो  ऐनको प्रयोगले समग्र राष्टूको क्षमता विस्तार गर्न र आर्थिक(सामाजिक विकासलाई तीव्र बनाउन अत्यन्तै राम्रो सफलता प्राप्त भएको विश्वव्यापी अनुभव छ । भारत, मेक्सिको, ब्राजिल, दक्षिणअफ्रिका यस्ता सफल उदाहरण भएको देश हुन् । यथार्थमा आम नागरिकलाई राज्यप्रति आशावादी विश्वसनीय र आत्मीय बनाउन यसले मद्दत गर्दछ । जनताको आत्मविश्वास बढाउन र निराशा हटाउन यसले ज्यादै सकारात्मक सहयोग पुर्‍याउाछ । सूचनाको हकको प्रयोगले धेरै उपलब्धि पाएको एउटा नजिकको उदाहरण भारतको विहार राज्य पनि हो ।