पेस्की फछ्र्योट नगर्नेहरु पूर्वपञ्चदेखि जनप्रतिनिधिसम्म
पञ्चायतकालमा भन्दा प्रजातन्त्र आएपछि पेस्की लिएर नतिर्ने जनप्रतिनिधिहरु बढेको पेस्की पछ्र्योट प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । जनप्रतिनिधि भएको वर्ष र आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दा बढी पेस्की लिने र फरफारक नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएपछि १९ लाख ७० हजार ३ सय पेस्की देखिएको छ । उनीहरुको पदावधि सकिन लाग्दा २०५८ सालमा पेस्की बढेर २४ लाख ५६ हजार पुगेको देखिन्छ । यसबाट पेस्की लिनेहरुको नियत खराब भएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । कसको नाममा कति ?
२०४६ सालको जनआन्दोलनअघि निर्वाचित प्रधानपञ्च बम देवानले ३५ हजार र उपप्रधानपञ्च बलराम थापाले १ लाख हालसम्म फछ्र्योट गरेका छैनन् । पहिचान गर्न नसकिएका ३०/४० जनाको नाममा ५० प्रतिशत पेस्की बााकी छ । रामबहादुर राई भन्ने नाममा पेस्की छ तर उनी को हुन्, कहाा छन् भनने पत्ता लागेको छैन । यस्ता व्यक्ति बढी भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । विगतमा उपभोक्ता समिति बनाएर काम गरिन्थ्यो तर ती समितिमा भएका व्यक्तिको अभिलेख नगरपालिकामा छैन । करिब १०/१५ लाख डुबेको लेखा अधिकृत अधिकारी बताउाछन् । मरि सकेका २०/२५ जना व्यक्तिबाट पनि करिब १० लाख पेस्की फछ्र्योट हुन बााकी छ ।
वडा नं. १२ का वडा सदस्य ईश्वरराज जोशी, १८ नंं वडा सदस्य धर्मराज राईलगायतले लिएको पेस्की पनि फछ्र्योट भएको छैन । २०५४ सालमा १२ नं. वडाअध्यक्ष हुादादेखि किशोर राईका नाममा १ लाख ३ हजार ४ सय पेस्की फछ्र्योट भएको छैन । उनले पटक–पटक गरी १० पटक नपाबाट पेस्की लगेको पाइएको छ । यस्तै, वडाअध्यक्ष हुादा शम्भु खनाल, घनश्याम आचार्य, सुबास राई, धनप्रसाद राई, तेजबहादुर राई, ध्रुव श्रेष्ठलगायतले लिएको पेस्की नपाले अझै असुल गर्न सकेको छैन ।
घनश्याम आचार्यको नाममा २ लाख ८६ हजार ९ सय पेस्की छ । उनले ५१, ५२ र ५३ सालमा नियमित लगेको देखिन्छ । एकपटक लगेको पेस्की फछ्र्योट नगरी थप नदिने नियमलाई लत्याउादै नपाले पेस्की बााडेको पाइएको छ । नपामा जनप्रतिनिधि हुादा आपैंm सर्वेसर्वा भएर उनीहरुले नै पेस्की फछ्र्योट नगरेको देखियो ।
विगतमा नपाले फछ्र्योट गर्न कुनै तागेता पनि नगरेको र पेस्की पनि थपेको थप्यै गरेका कारण नपालाई ठूलो आर्थिक भार परेको छ ।
धरान–१७ का सुबास राईले २०५९ देखि ६७ सालसम्ममा ३ लाख ६३ हजार ३ सय २० रुपैयाा पेस्की लगेका छन् । उनले आफू वडाअध्यक्ष हुादा पेस्की लगेका हुन् । उनले २० पटकसम्म पेस्की लगेको नपाले जनाएको छ । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा उपमेयर भएका धरान–११ का मीनकुमार सुब्बाले ३८ हजार ४ सय ५५
रुपैयाा पेस्की फछ्र्योट गरेका छैनन् । बासुदेव बरालले मर्निङ टाइम्स, नेपाल प्रेस युनियनलगायतका नामबाट ३ लाख ८८ हजार २ सय ५० रुपैयाा लिएको पेस्की फछ्र्यौट गरिएको छैन । नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीको नाममा पनि ३ लाख ४४ हजार ७ सय पेस्की फछ्र्योट नगरिएको लेखा शाखाले जनाएको छ ।
कर्मचारीहरु पनि उस्तै
जनप्रतिनिधि नभएका बेला कर्मचारी नै सर्वेसर्वा हुादा धरान नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले पनि पेस्की तिरेका छैनन् । हालसम्म कर्मचारीहरुको १९ लाख ७ हजार २ सय ४ रुपैयाा ६० पैसा पेस्की पछ्र्योट हुन बााकी छ । लेखापाल कृष्णकुमार राईको नाममा १ लाख २० हजार ९ सय २८ रुपैयाा पेस्की देखिएको छ
। सामुदायिक समन्वयकर्ता चक्र राईको नाममा ७९ हजार ४ सय पेस्की छ ।
वरिष्ठ सबइन्जिनियर शम्भुलाल श्रेष्ठको नाममा ५ लाख ६२ हजार ४ सय ६० रुपैयाा पेस्की देखिन्छ । सामाजिक विकास शाखाका अधिकृत सुनिल नेपालले २ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाा अझै फछ्र्योट गरेका छैनन् ।
कर्मचारीहरुले औषधि उपचारको क्रममा पेस्की लगेको पाइएको छ । कर्मचारीहरुको पेस्की अवकास लिने बेलामा मात्र फछ्र्योट हुने गरेको नपाले जनाएको छ । २०६९ असारमा पेस्की फछ्र्योट सिफारिस समितिको पहिलो बैठकले पेस्की फछ्र्योट नगर्ने कर्मचारीहरुको सेवा–सुविधा रोक्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरुको पेस्की घट्दै गएको छ । अघिल्लो वर्ष कर्मचारीको नाममा २५ लाख ५९ हजार ५ सय ७९ रुपैयाा ६० पैसा थियो । कर्मचारीको तलबबाट कटाउादै सुविधासमेत रोक्का गर्न थालेपछि निकै सुधार आएको लेखा अधिकृत तथा पेस्की फछ्र्योट सिफारिस समितिका संयोजक अधिकारी बताउाछन् । २०३९/०४० देखि करिब
४ करोड १७ लाख पेस्की फछ्र्योट हुन बााकी थियो । आन्तरिक रुपमा समिति बनाएर तागेता गरेपछि हालसम्म २ करोड ६ लाख ७६ हजार फछ्र्योट भइसकेको छ ।
‘सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा नगर्दा नपामा पेस्की बेरुजु देखिएको छ’, लेखा अधिकृत अधिकारीले भने, ‘पेस्की नतिर्नु राज्यकोषको दुरुपयोग नै हो ।’ नियममा कुनै पनि कामका लागि ३३ प्रतिशत बजेट निकासा हुने व्यवस्था भए पनि पहुाच र दवाबमा पूरै रकम निकासा गरी फछ्र्योटसमेत नगर्ने परम्परा बसेको
उनले जनाए । नपाका १४ जना कर्मचारीहरुको तलब रोक्का भएको र १२ जनाले फछ्र्योट गरिसकेको अधिकारीले बताए । बााकीलाई पत्र काटेर तागेता गर्ने काम भइरहेको प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले जनाए ।
कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडाका अनुसार विगतको पेस्की फछ्र्योट हुन बााकी छ । अहिले भने पेस्की पूरै बन्द गरिएको उनले बताए । जिम्मेवार मान्छेले नै अटेर गरेका कारण पेस्की बेरुजु देखिएको उनको भनाइ छ । ५० प्रतिशत भने फछ्र्योट भइसकेको छ । अटेर गर्नेहरुलाई आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५६ अनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । ‘तागेता गरिरहेका छौं’, कार्यकारी अधिकृत खतिवडाले भने, ‘अब अझै अटेर गर्नेहरुको नाम सार्वजनिक गरेर ब्याजसहित असुलउपर गर्छौं ।’ सुशासन कायम गराउन अब कडा लाग्ने उनको भनाइ छ ।
पेस्की फछ्र्योट सुझाव समिति गठन
विगतमा नगरपालिकाले पहुाचवाला र रवाफ भएकाहरुलाई रकम वितरण गर्नेभन्दा खासै काम गरेन । अहिले सो रकम खर्च भए–नभएकोबारे कुनै जानकारी नपामा नदिादा कर्मचारीलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । विगतमा तागेता गर्ने काम पनि भएन । कर्मचारीहरुले कानमा तेल हालेर बस्दा पेस्की बााकीले सीमा
नाघेको हो । अहिले भने मान्छे उपलब्ध भएका र उठाउन सकिने पेस्की उठाउन नपाले छुट्टै समिति बनाएर काम थालेको छ । नगरपालिकाले पेस्कीको हिसाब राख्ने छुट्टै सफ्टवेयर खरिद गरी ५ वर्षअघि विवरणहरु कम्प्युटरमा सुरक्षित गर्न थालेको हो । यसरी सबै विवरण अद्यावधिक हुन थालेपछि २०६९ असारमा लेखा अधिकृत अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय पेस्की फछ्र्योट सुझाव समिति गठन गरियो । यो समिति सक्रिय भएपछि लामो समयदेखिको पेस्की फछ्र्योट हुन थालेको समितिको दावी छ । पेस्की बढेपछि नपाले शैली परिवर्तन गरेको हो । २०६९/७० को बजेट निर्माण गर्दा पेस्की नदिने नीति बनाइएपछि बिल–भर्पाई ल्याएर रकम लिन पाउने प्रावधान छ ।
नगरपालिकाका कमजोरी
विराटनगरका राजेन्द्र प्रधानले नपाको आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को लेखा परीक्षण गरेका छन् । उनले नपाले लेखा विवरण नराखेको, पेस्की नउठाएको तथा खरिद नियमावलीअनुसार कारोबार नगरेको भन्दै सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् ।
नगरपालिकालाई उनले बुझाएको प्रतिवेदनमा नपाले परम्परागत ढााचामा लेखा राखेको, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा खरिद नियमावली २०६४ को मान्यताअनुसार कारोबार नगरेको उल्लेख छ । नगरपालिका कार्यालयले उपभोक्तामार्फत् सञ्चालित योजनाहरुको खर्च उपभोक्ता समिति बैठक निर्णय तथा प्राविधिक
मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर बिल–भपाईविना नै फरफारक गर्ने गरेको लेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयको निर्णयअनुसार सम्पन्न गरिने कार्यका लागि रकम निकासा गर्ने क्रममा पेस्की रकम कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, ठेकेदार, उपभोक्ता समितिलाई उपलब्ध गराएको देखिन्छ । उद्देश्य किटान गरी निकासा गरिएको पेस्की रकम सम्पन्न गर्न लगाएर ३५ दिनभित्र फरफारक प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने प्रक्रिया नपाले नगरेको भन्दै प्रक्रिया पूरा गर्न लेखा परीक्षक प्रधानले सुझाव दिएका छन् । समयमा फरफारक नगरेमा आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५६ बमोजिम १५ प्रतिशत ब्याजसमेत असुलउपर गरी कारवाही गर्न उनले सुझाव दिएका छन् ।
एकपटक पेस्की लिएकाहरुलाई पुनm नदिन प्रधानको सुझाव छ । नपाले प्रशासनिक खर्चको हद नियममा उल्लेख गरिएभन्दा अधिक गरेको भन्दै प्रधानले खर्च कम गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
(Published on Blast times Daily on saun 30)
- देबेन्द्र कार्की
धरान/धरान नगरपालिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित जप्रतिनिधि, कर्मचारी, ठेकेदारलगायतले लामो समयदेखि लिएको पेस्की फछ्र्योट नगरेको पाइएको छ । सार्वजनिक निर्माण, बैठक भत्ता, भ्रमणलगायतका नाममा लिएको पेस्की वर्षांैसम्म नतिरेर राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नेहरु पूर्वपञ्चदेखि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०३९/०४० देखि हालसम्म २ करोड, २२ लाख १६ हजार २ सय ७० रुपैयाा ४२ पैसा पेस्की फछ्र्योट हुन सकेको छैन । करिब ३ सय ४८ जनाले विभिन्न शीर्षकमा नगरापालिकाबाट रकम लगेको रकमको हिसाब बुझाएका छैनन् ।
कतिले कामै नगरी हिसाब बुझाएका छैनन् भने कतिले योजना सम्पन्न गरे पनि हिसाब फरफारक नगरेको नपाका सूचना अधिकृत भक्तिराज शर्माले बताए । पञ्चायतकालका जनप्रतिनिधि तथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका पालामा मनोनीत प्रतिनिधिहरुले लिएको पेस्की पनि अझै फछ्र्योट हुन सकेको छैन । आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५६ ले एकपटक पेस्की लिएपछि सोको फरफारक नगरी फेरि लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सो नियमावलीलाई लत्याउादै एकै व्यक्तिले पटक–पटक पेस्की लिएको आर्थिक व्यस्थापन शाखाको अभिलेखमा उल्लेख छ । पहुाचवाला नेता, कर्मचारी तथा सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले पटक–पटक पेस्की लिएको पाइएको छ । दोहोरो पेस्की प्रथालाई निरुत्साहित गर्न नसक्दा नपाको करोडौं दुरुपयोग भएको छ । ‘राजनीतिक पहुाच तथा विगतमा जनप्रतिनिधि हुादा लिएको पेस्की फछ्र्योट हुन सकेको छैन’, लेखा अधिकृत भेषराज अधिकारीले भने, ‘नियमअनुसार त पटक–पटक पेस्की लिन नपाएने हो तर राजनीतिक पहुाचको भरमा पेस्की गएको देखिन्छ ।’
कतिले कामै नगरी हिसाब बुझाएका छैनन् भने कतिले योजना सम्पन्न गरे पनि हिसाब फरफारक नगरेको नपाका सूचना अधिकृत भक्तिराज शर्माले बताए । पञ्चायतकालका जनप्रतिनिधि तथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका पालामा मनोनीत प्रतिनिधिहरुले लिएको पेस्की पनि अझै फछ्र्योट हुन सकेको छैन । आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५६ ले एकपटक पेस्की लिएपछि सोको फरफारक नगरी फेरि लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सो नियमावलीलाई लत्याउादै एकै व्यक्तिले पटक–पटक पेस्की लिएको आर्थिक व्यस्थापन शाखाको अभिलेखमा उल्लेख छ । पहुाचवाला नेता, कर्मचारी तथा सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले पटक–पटक पेस्की लिएको पाइएको छ । दोहोरो पेस्की प्रथालाई निरुत्साहित गर्न नसक्दा नपाको करोडौं दुरुपयोग भएको छ । ‘राजनीतिक पहुाच तथा विगतमा जनप्रतिनिधि हुादा लिएको पेस्की फछ्र्योट हुन सकेको छैन’, लेखा अधिकृत भेषराज अधिकारीले भने, ‘नियमअनुसार त पटक–पटक पेस्की लिन नपाएने हो तर राजनीतिक पहुाचको भरमा पेस्की गएको देखिन्छ ।’
पञ्चायतकालमा भन्दा प्रजातन्त्र आएपछि पेस्की लिएर नतिर्ने जनप्रतिनिधिहरु बढेको पेस्की पछ्र्योट प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । जनप्रतिनिधि भएको वर्ष र आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दा बढी पेस्की लिने र फरफारक नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएपछि १९ लाख ७० हजार ३ सय पेस्की देखिएको छ । उनीहरुको पदावधि सकिन लाग्दा २०५८ सालमा पेस्की बढेर २४ लाख ५६ हजार पुगेको देखिन्छ । यसबाट पेस्की लिनेहरुको नियत खराब भएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । कसको नाममा कति ?
२०४६ सालको जनआन्दोलनअघि निर्वाचित प्रधानपञ्च बम देवानले ३५ हजार र उपप्रधानपञ्च बलराम थापाले १ लाख हालसम्म फछ्र्योट गरेका छैनन् । पहिचान गर्न नसकिएका ३०/४० जनाको नाममा ५० प्रतिशत पेस्की बााकी छ । रामबहादुर राई भन्ने नाममा पेस्की छ तर उनी को हुन्, कहाा छन् भनने पत्ता लागेको छैन । यस्ता व्यक्ति बढी भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । विगतमा उपभोक्ता समिति बनाएर काम गरिन्थ्यो तर ती समितिमा भएका व्यक्तिको अभिलेख नगरपालिकामा छैन । करिब १०/१५ लाख डुबेको लेखा अधिकृत अधिकारी बताउाछन् । मरि सकेका २०/२५ जना व्यक्तिबाट पनि करिब १० लाख पेस्की फछ्र्योट हुन बााकी छ ।
वडा नं. १२ का वडा सदस्य ईश्वरराज जोशी, १८ नंं वडा सदस्य धर्मराज राईलगायतले लिएको पेस्की पनि फछ्र्योट भएको छैन । २०५४ सालमा १२ नं. वडाअध्यक्ष हुादादेखि किशोर राईका नाममा १ लाख ३ हजार ४ सय पेस्की फछ्र्योट भएको छैन । उनले पटक–पटक गरी १० पटक नपाबाट पेस्की लगेको पाइएको छ । यस्तै, वडाअध्यक्ष हुादा शम्भु खनाल, घनश्याम आचार्य, सुबास राई, धनप्रसाद राई, तेजबहादुर राई, ध्रुव श्रेष्ठलगायतले लिएको पेस्की नपाले अझै असुल गर्न सकेको छैन ।
घनश्याम आचार्यको नाममा २ लाख ८६ हजार ९ सय पेस्की छ । उनले ५१, ५२ र ५३ सालमा नियमित लगेको देखिन्छ । एकपटक लगेको पेस्की फछ्र्योट नगरी थप नदिने नियमलाई लत्याउादै नपाले पेस्की बााडेको पाइएको छ । नपामा जनप्रतिनिधि हुादा आपैंm सर्वेसर्वा भएर उनीहरुले नै पेस्की फछ्र्योट नगरेको देखियो ।
विगतमा नपाले फछ्र्योट गर्न कुनै तागेता पनि नगरेको र पेस्की पनि थपेको थप्यै गरेका कारण नपालाई ठूलो आर्थिक भार परेको छ ।
धरान–१७ का सुबास राईले २०५९ देखि ६७ सालसम्ममा ३ लाख ६३ हजार ३ सय २० रुपैयाा पेस्की लगेका छन् । उनले आफू वडाअध्यक्ष हुादा पेस्की लगेका हुन् । उनले २० पटकसम्म पेस्की लगेको नपाले जनाएको छ । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा उपमेयर भएका धरान–११ का मीनकुमार सुब्बाले ३८ हजार ४ सय ५५
रुपैयाा पेस्की फछ्र्योट गरेका छैनन् । बासुदेव बरालले मर्निङ टाइम्स, नेपाल प्रेस युनियनलगायतका नामबाट ३ लाख ८८ हजार २ सय ५० रुपैयाा लिएको पेस्की फछ्र्यौट गरिएको छैन । नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीको नाममा पनि ३ लाख ४४ हजार ७ सय पेस्की फछ्र्योट नगरिएको लेखा शाखाले जनाएको छ ।
कर्मचारीहरु पनि उस्तै
जनप्रतिनिधि नभएका बेला कर्मचारी नै सर्वेसर्वा हुादा धरान नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले पनि पेस्की तिरेका छैनन् । हालसम्म कर्मचारीहरुको १९ लाख ७ हजार २ सय ४ रुपैयाा ६० पैसा पेस्की पछ्र्योट हुन बााकी छ । लेखापाल कृष्णकुमार राईको नाममा १ लाख २० हजार ९ सय २८ रुपैयाा पेस्की देखिएको छ
। सामुदायिक समन्वयकर्ता चक्र राईको नाममा ७९ हजार ४ सय पेस्की छ ।
वरिष्ठ सबइन्जिनियर शम्भुलाल श्रेष्ठको नाममा ५ लाख ६२ हजार ४ सय ६० रुपैयाा पेस्की देखिन्छ । सामाजिक विकास शाखाका अधिकृत सुनिल नेपालले २ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाा अझै फछ्र्योट गरेका छैनन् ।
कर्मचारीहरुले औषधि उपचारको क्रममा पेस्की लगेको पाइएको छ । कर्मचारीहरुको पेस्की अवकास लिने बेलामा मात्र फछ्र्योट हुने गरेको नपाले जनाएको छ । २०६९ असारमा पेस्की फछ्र्योट सिफारिस समितिको पहिलो बैठकले पेस्की फछ्र्योट नगर्ने कर्मचारीहरुको सेवा–सुविधा रोक्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरुको पेस्की घट्दै गएको छ । अघिल्लो वर्ष कर्मचारीको नाममा २५ लाख ५९ हजार ५ सय ७९ रुपैयाा ६० पैसा थियो । कर्मचारीको तलबबाट कटाउादै सुविधासमेत रोक्का गर्न थालेपछि निकै सुधार आएको लेखा अधिकृत तथा पेस्की फछ्र्योट सिफारिस समितिका संयोजक अधिकारी बताउाछन् । २०३९/०४० देखि करिब
४ करोड १७ लाख पेस्की फछ्र्योट हुन बााकी थियो । आन्तरिक रुपमा समिति बनाएर तागेता गरेपछि हालसम्म २ करोड ६ लाख ७६ हजार फछ्र्योट भइसकेको छ ।
‘सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा नगर्दा नपामा पेस्की बेरुजु देखिएको छ’, लेखा अधिकृत अधिकारीले भने, ‘पेस्की नतिर्नु राज्यकोषको दुरुपयोग नै हो ।’ नियममा कुनै पनि कामका लागि ३३ प्रतिशत बजेट निकासा हुने व्यवस्था भए पनि पहुाच र दवाबमा पूरै रकम निकासा गरी फछ्र्योटसमेत नगर्ने परम्परा बसेको
उनले जनाए । नपाका १४ जना कर्मचारीहरुको तलब रोक्का भएको र १२ जनाले फछ्र्योट गरिसकेको अधिकारीले बताए । बााकीलाई पत्र काटेर तागेता गर्ने काम भइरहेको प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले जनाए ।
कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडाका अनुसार विगतको पेस्की फछ्र्योट हुन बााकी छ । अहिले भने पेस्की पूरै बन्द गरिएको उनले बताए । जिम्मेवार मान्छेले नै अटेर गरेका कारण पेस्की बेरुजु देखिएको उनको भनाइ छ । ५० प्रतिशत भने फछ्र्योट भइसकेको छ । अटेर गर्नेहरुलाई आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५६ अनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । ‘तागेता गरिरहेका छौं’, कार्यकारी अधिकृत खतिवडाले भने, ‘अब अझै अटेर गर्नेहरुको नाम सार्वजनिक गरेर ब्याजसहित असुलउपर गर्छौं ।’ सुशासन कायम गराउन अब कडा लाग्ने उनको भनाइ छ ।
पेस्की फछ्र्योट सुझाव समिति गठन
विगतमा नगरपालिकाले पहुाचवाला र रवाफ भएकाहरुलाई रकम वितरण गर्नेभन्दा खासै काम गरेन । अहिले सो रकम खर्च भए–नभएकोबारे कुनै जानकारी नपामा नदिादा कर्मचारीलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । विगतमा तागेता गर्ने काम पनि भएन । कर्मचारीहरुले कानमा तेल हालेर बस्दा पेस्की बााकीले सीमा
नाघेको हो । अहिले भने मान्छे उपलब्ध भएका र उठाउन सकिने पेस्की उठाउन नपाले छुट्टै समिति बनाएर काम थालेको छ । नगरपालिकाले पेस्कीको हिसाब राख्ने छुट्टै सफ्टवेयर खरिद गरी ५ वर्षअघि विवरणहरु कम्प्युटरमा सुरक्षित गर्न थालेको हो । यसरी सबै विवरण अद्यावधिक हुन थालेपछि २०६९ असारमा लेखा अधिकृत अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय पेस्की फछ्र्योट सुझाव समिति गठन गरियो । यो समिति सक्रिय भएपछि लामो समयदेखिको पेस्की फछ्र्योट हुन थालेको समितिको दावी छ । पेस्की बढेपछि नपाले शैली परिवर्तन गरेको हो । २०६९/७० को बजेट निर्माण गर्दा पेस्की नदिने नीति बनाइएपछि बिल–भर्पाई ल्याएर रकम लिन पाउने प्रावधान छ ।
नगरपालिकाका कमजोरी
विराटनगरका राजेन्द्र प्रधानले नपाको आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को लेखा परीक्षण गरेका छन् । उनले नपाले लेखा विवरण नराखेको, पेस्की नउठाएको तथा खरिद नियमावलीअनुसार कारोबार नगरेको भन्दै सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् ।
नगरपालिकालाई उनले बुझाएको प्रतिवेदनमा नपाले परम्परागत ढााचामा लेखा राखेको, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा खरिद नियमावली २०६४ को मान्यताअनुसार कारोबार नगरेको उल्लेख छ । नगरपालिका कार्यालयले उपभोक्तामार्फत् सञ्चालित योजनाहरुको खर्च उपभोक्ता समिति बैठक निर्णय तथा प्राविधिक
मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर बिल–भपाईविना नै फरफारक गर्ने गरेको लेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयको निर्णयअनुसार सम्पन्न गरिने कार्यका लागि रकम निकासा गर्ने क्रममा पेस्की रकम कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, ठेकेदार, उपभोक्ता समितिलाई उपलब्ध गराएको देखिन्छ । उद्देश्य किटान गरी निकासा गरिएको पेस्की रकम सम्पन्न गर्न लगाएर ३५ दिनभित्र फरफारक प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने प्रक्रिया नपाले नगरेको भन्दै प्रक्रिया पूरा गर्न लेखा परीक्षक प्रधानले सुझाव दिएका छन् । समयमा फरफारक नगरेमा आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५६ बमोजिम १५ प्रतिशत ब्याजसमेत असुलउपर गरी कारवाही गर्न उनले सुझाव दिएका छन् ।
एकपटक पेस्की लिएकाहरुलाई पुनm नदिन प्रधानको सुझाव छ । नपाले प्रशासनिक खर्चको हद नियममा उल्लेख गरिएभन्दा अधिक गरेको भन्दै प्रधानले खर्च कम गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
(Published on Blast times Daily on saun 30)