- देवेन्द्र कार्की
शिक्षक-विद्यार्थीको कमजोरीको बाबजुद राज्यको शिक्षानीति पनि विभेदकारी छ । सरकारी स्वामित्वका सामुदायिक विद्यालयमा यावत् समस्या छन् । राज्यले त्यो पूरा गर्न सकेको छैन । सरकारले नियमअनुसार प्रति ४० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक तोकेको छ । तर त्यो पुरा गर्न नेपालमा झण्डै ६२ हजार थप शिक्षक आवश्यक भएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । अहिले मुलुकभित्रका विद्यालयले ६२ हजार थप शिक्षक आवश्यक भएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । अहिले मुलुकभित्रका विद्यालयहरुले ६२ हजार शिक्षक अभावमै पढाई धानिरहेको छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार पनि सन्तोषजनक छैन । अझै ४० हजार कक्षा कोठा अभाव छ । गाउँमा प्राविहरुका विद्यार्थीको कक्षा कोठामा हुने बसाई कहालीलाग्दो छ । गुन्द्री र सुकुल घरबाट लिएर विद्यालय जानु पर्ने बाध्यता ग्रामीण भेगमा कायमै छ । यो पींडा शिक्षा नीति निर्माता तहमा पुगेकाहरुले बुझ्ने मौका पाएका छैनन् ।अन्तरिम संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा इङ्गित गरेको छ तर व्यवहारिकरुपमा त्यो हुन सकेको छैन । कक्षा १ मा भर्ना हुने सयमध्ये लगभग ४५ जनाले मात्र प्राथमिक तह पूरा गर्छन् । कक्षा १० सम्म पुग्दा त झन् १५ प्रतिशत पनि विद्यार्थी रहँदैनन् । जनचेतनाको अभाव तथा चरम गरिबीका कारण ग्रामीण भेगका बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । केही विद्यालयमा भर्ना गर्न सफल भए पनि शैक्षिक सत्र सुरु भएको ६ महिनासम्म विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएका हुँदैनन् । समयमा नै पाठ्यपुस्तक नपाएपछि र कक्षा कोठामा शिक्षक प्रवेश नगरेपछि कसरी शैक्षिक विकास हुन्छ कर्मठता लगनशीलता र गुणस्तरीय व्यक्तित्व उत्पादन नहुनुको समस्याको यिनै हुन् । राज्य बजेट हैन भनेर तर्किन्छ । शिक्षक भौतिक पूर्वाधार भएन भनेर पन्छिन्छ विद्यार्थीहरु पुस्तक छैन भन्छन् । यस्तो शैक्षिक गतिविधिले मुलुकको विकास कसरी सम्भव होला कल्पना गर्न सकिन्न ।केन्द्रीकृत शिक्षा नीतिलाई फेरेर शिक्षाको समुचित विकास योजना तर्जुमा पूर्वाधार विकास लगायतबारे स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थित गर्ने गरी जिम्मेवारी दिने हो भने केही हदमा शैक्षिक स्तर सुधार्न सकिने शिक्षाविद्हरुको सुझाव छ । सरकारले १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय तह बनाएर त्यसको रेखदेख साचालन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने भने पनि त्यो लागू गर्न सकेको छैन ।मुलुकमा अझै ४६ प्रतिशत नागरिक निरक्षर छन् । सरकारले वर्षैपिच्छे साक्षरता अभियानको नाममा करोडौं खर्च गर्ने गरेको छ । धेरै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना गरेको तथ्याङ्क पनि संकलन गर्दै आएको छ । तर विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभावमा एक महिना नबित्दै विद्यार्थीहरु बाहिरिन बाध्य हुन्छन् । ुसबैका लागि शिक्षाु भन्ने नारा नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । शिक्षाको पद्धतिगत विकासले नै समुन्नत र समुचित राष्ट्र बन्न सक्छ भन्ने मन्त्र यस्तै समस्याका कारण लागू हुन सकिरहेको छैन ।
समस्या सुल्झाउने उपाय
साक्षरता अभियानको नाममा बालबालिका विद्यालय भर्नासँगै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार संरचनाबारे गम्भीर अध्ययन गरी सुधार गर्नु जरुरी छ । प्रथम कार्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । यो कर्म राज्यबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि सहयोगी दाता र सरोकारवालाहरुले पनि ध्यान पुर् याए सारक्षता अभियान सार्थक हुन सक्छ । विद्यालय भवन भौतिक सामाग्री निर्माणका लागि पण्डित दीनबन्धु पोखरेलले साचालन गरेको अभियानमा सहभागी हुनु हितकारी हुनेछ । सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्तिको पूर्णरुपमा अन्त्य गरी सामाजिक हितका लागि सबै मिलेर सहयोग जुटाउने परिपाटीको सुरुवात गर्नु जरुरी भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखिएको विकृति-विसंगति हटाउन शिक्षक-विद्यार्थीलाई धार्मिक कार्यमा सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्दै शिक्षक शिक्षकजस्ता र विद्यार्थी विद्यार्थीजस्तो बनाउन सकिन्छ ।
पुरानो समयमा हुने नैतिक शिक्षाको अध्ययन-अध्यापनलाई अबको नयाँ शिक्षा प्रणालीमा पनि समावेश गर्न जरुरी छ । यतिले मात्र पनि हाम्रो शिक्षा प्रणाली सुधार होला भन्न सिकंदैन । शैक्षिक प्रणालीलाई स्तरीय र नमूना बनाउन शैक्षिक बहससमेत चलाउनु जरुरी छ ।स्तरीय र समयसापेक्ष शैक्षिक पद्धतिको विकासका लागि अब संघीय शिक्षा प्रणालीको जरुरत भइसकेको छ । त्यसका लागि स्थानीय विषयवस्तु स्थानीय पाठ्यक्रम व्यक्तित्व प्रस्फुटन हुने विषयवस्तु भूगोल र समयसापेक्ष शैक्षिक नीति अपनाउनु आवश्यक भइसकेको छ । अवसरको बाँडफाँड बसाइ-सराइको चाप त्यसको असरलगायत कुराको गहन अध्ययनपछि शिक्षाको विषयवस्तु निर्धारण गर्न सके सबैका लागि शिक्षा भन्ने अभियान वर्षैपिच्छे साचालन गरिरहनु पर्दैन । यी माथिका कुरा जिम्मेवार निकायले अवलम्बन गर्न सक्यो भने मुलुकमा कोही निरक्षर हुँदैनन् । नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र बनाउन सकिन्छ ।